- भिमप्रसाद भुर्तेल
सन् १९९२ पछि गरिएको कथित आर्थिक उदारीकरणपछि नेपालले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो भन्ने डम्फु बज्ने गर्छ, तर आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा यस अवधिमा मात्र ३.५ प्रतिशतको औसत न्युन वृद्धि भएको छ । पश्चिमा देशले गुणस्तरीय नियमन र नियन्त्रण भन्न थालेको समयपछि गैरनियमन र गैरनियन्त्रणको प्रक्रिया थालिएको र स्नातक विद्यार्थीले परीक्षा पास गर्न रटेजस्तो उदारीकरणले आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने मन्त्र नेपालमा गलत सावित भयो । उदारीकरण पूर्वको १८ वर्षको औसत वृद्धिदर करिब ४.५प्रतिशत रहनु र उदारीकरण पश्चातको १८ वर्षको औसत मात्र ३.९प्रतिशत को वृद्धिले बलियो प्रमाण हो । खोइ कहाँ भयो वृद्धि ? तर पनि असफल निजी क्षेत्र जहिले पनि आर्थिक विकासको केन्द्र निजी क्षेत्र हो भन्ने दाबी गर्छन् । सरकारसँग निजी क्षेत्रको विकासको वातावरण माग गर्छन् । के नेपालको निजी क्षेत्रले दाबी गरेजस्तो वातावरण छैन ? आर्थिक रूपमा उदार मुलुकका विशेषता के हुन् ? के कस्ता आर्थिक सूचकाङ्कले आर्थिक गतिविधि गर्ने उदारता भएको मानिन्छ ? नेपाल यस्ता आर्थिक सूचकाङ्कको आधारमा कस्तो मुलुक हो ? समस्या सरकारमा छ कि निजी क्षेत्रमै छ ? यस्ता प्रश्नमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धिको लागि उदारवादी अर्थशास्त्रीय आधार भनेको सीमित सरकार, कम करको दर, न्युनतम ज्याला, वस्तु/सेवा व्यापार र वित्तीय क्षेत्र उदारता र सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व मुख्य हुन् । सीमित सरकारको अर्थ आर्थिक गतिविधिमा सरकारी सहभागिता न्युन हो । यसको सूचक सरकारी राजस्व-कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात र सार्वजनिक खर्च-कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातलाई मानिन्छ । त्यस्तै व्यावसायिक आर्थिक वातावरणको लागि न्युन कर वाञ्छनीय सर्त र व्यवसायीको लागि आर्थिक उत्प्रेरक तत्त्व मानिन्छ । प्रत्यक्ष करमा आयकर र 'कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्स' र अप्रत्यक्ष करमा उपभोग कर/मूल्य अभिवृद्धि करलाई लिइन्छ । वस्तु/सेवा व्यापारमा उदारीकरणको सूचकाङ्क आयात/निर्यातको योगफल-कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातलाई मानिन्छ । र श्रम बजारमा न्युनतम ज्यालाको अवस्था अर्को उदार आर्थिक वातावरणको सूचक हो । यसैलाई आधार बनाएर यस आलेखमा केही देशको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।
पहिलो, कम करका दरलाई हेरौं । आयकर, व्यावसायिक मुनाफा कर र मूल्य अभिवृद्धि करका दर तालिकामा समेटिएका देशमध्ये नेपालमा तीनैवटा दरमध्ये सबैभन्दा न्युन रहेका छन् । व्यवसायीका लागि कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्स र भ्याटको दर कम हुनुपर्छ । श्रीलंका बाहेक नेपाल सबैभन्दा कम भ्याट दर भएको देश हो । त्यस्तै व्यावसायिक मुनाफा करमा नेपाल सबैभन्दा कम दर भएको देश हो । आयकरमा पनि नेपाल कम दर भएको देश मध्येको एक हो । यसरी करको दरको दृष्टिकोणमा नेपाल सबैभन्दा उदार देश हो । यसले निजी व्यवसायका लागि सबैभन्दा राम्रो स्थान प्रमाणित गर्छ ।
दोस्रो, सीमित सरकारको सूचकमा पनि नेपाल सबैभन्दा अगाडि छ । राजस्व-कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात अध्ययन गर्दा बंगलादेशको ८.५ र पाकिस्तानको १०.२ पछि नेपालको १०.९ प्रतिशत हो । स्केन्डेभियन देश डेनमार्क र नर्वेमा यो चालीस प्रतिशतभन्दा माथि छ । साथै पश्चिमा पुँजीवादी देश भनिएका बेलायत र अमेरिकामा पनि यो उन्नचालीस र करिब २७ प्रतिशत छ । साथै सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातलाई हेर्दा पनि नेपाल सीमित सरकारको अवधारणामा अग्रस्थानमै आउँछ । नेपालभन्दा कम प्रतिशत भएका बंगलादेश र पाकिस्तानमात्रै हुन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खर्चको साइजको लागि वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणले पनि थोरै ठूलो बनाएको हो ।
तेस्रो, खुल्लापन सूचकमा पनि नेपाल औसतभन्दा माथि नै छ । पाकिस्तान, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, अमेरिकाजस्ता देशभन्दा नेपालमा खुल्लापन धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चौथो, आर्थिक सूचक ज्याला दर हो । बंगलादेशपछि नेपाल संसारको सबैभन्दा कम ज्याला भएको देश हो । नेपालको औसत अदक्ष कामदारको ज्याला २६ अमेरिकी सेन्ट प्रतिघन्टा मात्र छ । यो ज्याला दर प्रतिदिन २०५ नेपाली रुपैयाँ पर्छ र अहिलेको महङ्गीमा यसले एक व्यक्तिको जीवन धान्नेभन्दा कम हो । यो शास्त्रीय अर्थशास्त्रीको 'वेज फन्ड थ्योरी'ले भनेको 'सव्सिस्टेन्स वेज'भन्दा पनि निकृष्ट रूपमा थोरै छ । नेपाल पेटभरि खान पाए दिनभरि काम गरिदिने श्रमिक पाइने देश हो । यस्तो अवस्थामा पनि व्यवसायी श्रमको समस्याको कुरो गर्छन्, मानौं कि सित्तैमा काम गरिदिने कमारो बसिदिनुपर्ने जस्तो । यहाँभन्दा सस्तो श्रम कहीं पनि छैन । पाँचौैं, नेपालमा उद्योगीलाई भ्याट फिर्ताको आर्थिक उत्प्रेरणा छ । जुन उदार अर्थनीति विपरीत छ ।
छैटौं, आर्थिक सूचकबाहेक आर्थिक विकासको सर्त सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्वको अधिकार स्थापित भएको देशमा पनि नेपाल उपल्लो दर्जामा गनिन्छ । संविधान र कानुनले निजी सम्पत्तिको ग्यारेन्टीमात्र होइन, दैनिक व्यवहारले पनि नेपालमा यसको उपस्थिति दरो रहेको प्रमाण दिन्छ । निजी सम्पत्ति अनतिक्रम्य थियो र छ । उल्टो नेपाल त सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रम्य अर्थात 'एक्प्रोपि्रयसन' हुने देश हो । जस्तो काठमाडौंमा कानुनद्वारा सिर्जित सार्वजनिक सडकलाई व्यक्तिले गरेको अतिक्रमण हटाउनका लागि यतिका वर्ष र यत्रो मस्कद गर्नुपर्यो ।
अर्को विधिको शासन पनि एक सर्त मानिन्छ । तर व्यापार व्यवसायका लागि विधिको शासन सर्त होइन । कहिलेकाहीं विधिको शासन निजी व्यवसायका लागि हानिकारक बन्छ । जस्तो- अमेरिकामा सन् २००३/४ तिर मेटल उद्योग नराम्ररी प्रभावित भयो । त्यसको खास कारण 'रुल अफ ल' थियो । कडा नियमनको कारण आप्रवासी सस्तो श्रमको अभावमा त्यो उद्योग अधोगतितर्फ लाग्यो । पछि ती उद्योग भारतीय/पाकिस्तानीले खरिद गरे, श्रम कानुनको सरकारले थोरै अनदेखा गरिदियो र मुनाफामा चले । नेपालको त कुरै अर्को छ । यहाँ त व्यापारीले सबै राजनीतिक दलै खरिद गरिसकेका छन् । कांग्रेस गोल्छा अर्गनाइजेसनले, एमाले चौधरी ग्रुपले, एमाओवादी ज्योति गु्रपले र नेकपा माले खेतान गु्रपले । यहाँ साम्यवाद ल्याउने एमाओवादीदेखि एमालेसम्म सबै निजी क्षेत्रको विकासमा कटिबद्ध छन् । मजदुर समस्या पनि कुनै पार्टीको नेतालाई एक फोन गर्दा समाधान हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई थोरै नुन चटाउँदा 'जय नेपाल' गर्ने खालको छ । यस्तोमा विधिको शासन व्यवसायीका लागि महङ्गो पर्छ । राज्यले नियमन तथा नियन्त्रण पनि गर्दैन । जस्तो- सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा कम गुणस्तरको खाद्यान्नको अभियोगमा दुगड समूहमा प्रहरीले छापा मार्यो, तर उक्त व्यापारीलाई कानुनी कारबाही भएन । किनभने अर्थमन्त्री नै व्यापारीले खरिद गर्यो । ३००० व्यापारीले भ्याट ठगेको चर्चा चल्यो । महान क्रान्तिकारी हुँ भन्ने वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए, तर एउटाको पनि नाम सार्वजनिक भएन । व्यापारीले पुनलाई नै खरिद गरे ।
सबै आलोकमा नेपाल आर्थिक विकासको लागि र निजी व्यवसायको लागि संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्थान हो । नेपालमा व्यवसाय गर्न नसक्नेले संसारको कहीं पनि व्यवसाय गरेर नाफा कमाउन सक्दैन । यहाँ उद्यम गर्न नसक्नेसंँग उद्यमशीलताको अभाव छ भन्ने बुझे हुन्छ । देशमा विद्यमान आर्थिक वातावरणमा आर्थिक वृद्धि १५प्रतिशत भन्दा धेरै हुनुपर्ने हो । तर ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीकहाँ आर्थिक वातावरणको अभावमा आर्थिक वृद्धि कम भएको भने होइन रहेछ । दक्षिण एसियाका हामीभन्दा कडा वातावरण भएका देशमा राम्रो वृद्धि हासिल भएको छ । आर्थिक विकासका लागि आर्थिक वातावरण आवश्यक सर्त हो, यो पर्याप्त अवस्था होइन । समस्या निजी क्षेत्रको असक्षमतामा छ । आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रमा हुनुपर्ने उद्यमशीलता, जोखिम बहन क्षमता, नवपरिवर्तन, इमानदारिता, नैतिकता, मूल्य/मान्यता हो । भ्याट ठगेर, बैंक ठगेर वा गलत तरिकाले सम्पत्ति जोड्नु व्यावसायिक सफलता होइन । जस्तो- नेकोन एयर टाट पल्टियो, तर त्यसका सञ्चालकको वैभव घटेन । अमेरिकामा भएको भए त्यसका मालिक सबै जेलमा हुने थिए । निजी क्षेत्रले कामले देखाउनुपर्यो । नेताजस्तो भाषण गरेर होइन । अनिमात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ ।