काठमाडौं। मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनियमित रुपमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको प्रकरणमा तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। यादवले फ्रिक्वेन्सी नीति निर्माण गर्दा सञ्चार, रक्षा र गृहमन्त्रालयका सचिवसँग कुनै परामर्श नै नगरी मनपरी ढंगले उक्त नीति बनाएर करोडौं घोटला गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। फ्रिक्वेन्सी नीति निर्माण गर्दा मन्त्री यादवले फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिका सदस्यसचिव सूर्यबहादुर राउतलाई मनोमानी ढंगले नीति निर्माण गर्न लगाई राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको अख्तियाको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अख्तियारका मुद्दा शाखाका प्रमुख समीर सिलवालले फ्रिक्वेन्सी नीति र एकीकृत लाइसेन्स प्रकरणमा छानविन गरी अन्तिम प्रतिवेदन बुझाईसकेको अख्तियार स्रोतले बतायो। अख्तियारले जेल हाल्ने तयारी गरेपछि यादवले भने भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का एजेन्टमार्फत अख्तियारलाई दबाब दिइरहेको स्रोतले जनायो। यादवले उक्त नीति बनाएपछि नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतका कम्पनीलाई घाटा भएको भन्दै अख्तियारमा अर्को उजुरी परेको थियो।
त्यस्तै अख्तियारले दुई मोवाईल कम्पनीलाई राजपत्रमा उल्लेखित शर्त पूरा नगरी एकीकृत लाइसेन्स दिंदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख आनन्द खनाल, निर्देशक कुमार शर्मा र बोर्ड सदस्यहरूसँग पटक–पटक बयान लिइसकेको छ। स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकम र यूनाइटेड टेलिकमलाई लाईसेन्स दिंदा न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। स्मार्टले ३९८ गाविसमा सेवा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो भन्दा कम क्षेत्र २५ जिल्लाको मात्रै अध्ययन गरेर लाइसेन्स पाएको छ। त्यस्तै यूटिएलले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टीबापतको सबै रकम नतिरेपनि लाइसेन्स लिन योग्य भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिफारिस गरेको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा रोयल्टी तिर्न बाँकी रकम किस्तामा बुझाउने छुटलाई आधार मानी मन्त्री परिषद्ले यूटिएललाई एकीकृत लाईसेन्सको बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो। मन्त्री परिषद्को २०६९ असोज १४ को बैठकले मन्त्री यादवको दबाबमा यूटिएललाई रोयल्टी रकम मिनाहामा छुट दिने निर्णय गरेको थियो। यूटिएल र स्मार्टलाई भने प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख खनालले गत चैतको अन्तिम सातामा लाइसेन्स दिने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय गर्दा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ५ करोडसम्म आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरू महेश अधिकारी, गिरेन्द्र अधिकारी, अनिल ढुंगेल र धनराज ज्ञवाली उक्त प्रकरणमा मुछिएका छन्। ज्ञवाली भने यतिखेर प्राधिकरणको बोर्डमा छैनन्। स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएपनि यादव मन्त्री नभएपनि उनकै दबाबमा यूटिएललाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको हो। फ्रिक्वेन्सी नीति निर्माणका लागि तत्कालिन संसदको राज्यव्यवस्था समितिका प्रकाशचन्द्र लोहनीको समितिले दिएको सुझावलाई लत्याएर मन्त्री यादवले आर्थिक चलखेल गरेको अख्तियार स्रोतले बतायो।
त्यस्तै अख्तियारले दुई मोवाईल कम्पनीलाई राजपत्रमा उल्लेखित शर्त पूरा नगरी एकीकृत लाइसेन्स दिंदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख आनन्द खनाल, निर्देशक कुमार शर्मा र बोर्ड सदस्यहरूसँग पटक–पटक बयान लिइसकेको छ। स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकम र यूनाइटेड टेलिकमलाई लाईसेन्स दिंदा न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। स्मार्टले ३९८ गाविसमा सेवा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो भन्दा कम क्षेत्र २५ जिल्लाको मात्रै अध्ययन गरेर लाइसेन्स पाएको छ। त्यस्तै यूटिएलले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टीबापतको सबै रकम नतिरेपनि लाइसेन्स लिन योग्य भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिफारिस गरेको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा रोयल्टी तिर्न बाँकी रकम किस्तामा बुझाउने छुटलाई आधार मानी मन्त्री परिषद्ले यूटिएललाई एकीकृत लाईसेन्सको बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो। मन्त्री परिषद्को २०६९ असोज १४ को बैठकले मन्त्री यादवको दबाबमा यूटिएललाई रोयल्टी रकम मिनाहामा छुट दिने निर्णय गरेको थियो। यूटिएल र स्मार्टलाई भने प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख खनालले गत चैतको अन्तिम सातामा लाइसेन्स दिने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय गर्दा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ५ करोडसम्म आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरू महेश अधिकारी, गिरेन्द्र अधिकारी, अनिल ढुंगेल र धनराज ज्ञवाली उक्त प्रकरणमा मुछिएका छन्। ज्ञवाली भने यतिखेर प्राधिकरणको बोर्डमा छैनन्। स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएपनि यादव मन्त्री नभएपनि उनकै दबाबमा यूटिएललाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको हो। फ्रिक्वेन्सी नीति निर्माणका लागि तत्कालिन संसदको राज्यव्यवस्था समितिका प्रकाशचन्द्र लोहनीको समितिले दिएको सुझावलाई लत्याएर मन्त्री यादवले आर्थिक चलखेल गरेको अख्तियार स्रोतले बतायो।
साभार : जनप्रहार