मिलन दाहाल
देशमा दोश्रो संबिधान सभाको निर्वाचन भर्खरै समाप्त भएको छ, विश्व इतिहासमा जुन एकदम विरलै भएका छन् । २०६४ सालको संबिधान सभाको निर्वाचनमा प्रतक्ष्यतर्फवाट बहुमत ल्याएको एकीकृत नेकपा माओवादी २०७० सम्म आइपुग्दा प्रतक्ष्यमा केवल २६ सिटमा सिमीत हुन पुगेको छ र हाल निर्वाचनमा व्यापक धाधली भएको भन्दै प्रमाणहरु खोज्न ब्यस्त छ । २००७ सालदेखि नै नेपाली राजनितीमा डेरा जमाईरहेको नेपाली काँग्रेस प्रतक्ष्यतर्फ़ सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दल बनेको छ भने नेकपा एमाले दोश्रो स्थानमा छ नेपाली कांग्रेस भन्दा केहि सिट कम्ति ल्याएर । २०६४ सालमा च्याउजसरि उम्रिएका मधेसी दलहरु २०७० सम्म आइपुग्दा प्रतक्ष्यतर्फ़मात्र हेर्ने हो भने बिलय नै भएका छन् भन्दा फरक पर्दैन तर समानुपातिक मत प्रणालीका कारण तिनीहरुको उपस्थिती संबिधान
सभामा हुने कुरालाई नकार्न सकिदैन । यसैगरी धर्म र राजसंस्थालाई मुख्य मुद्दा बनाएर वकालत गरिरहेको राप्रपा नेपाल को पनि पनि यस संबिधान सभामा राम्रै उपस्थिती हुने स्पष्ट संकेतहरु देख्न थालिएको छ । काठमान्डूमा त राप्रपा नेपालले सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भनेजस्तै प्रारम्भिक मत गणना हेर्दा सबैलाई उछिनिदिएको छ । एउटा कुरा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने संबिधान सभाको मुख्य मुद्धा संबिधान लेखन हुनुपर्नेमा कुनैपनि दलले जनताको मत माग्न जादा यस मुद्दालाई प्रमुख बनाएर गएका छैनन्, घोषणा पत्रमा विकास-निर्माणका मुद्दा प्रमुख बनाइएका छन् अनि संबिधान निर्माण घोषणा पत्रको कुनामा कतै सानो रुपमा राखिएको छ , यसको मतलब के देखिन्छ भने या त दलहरु संबिधान निर्माणमा उत्साहित छैनन् अथवा जनता संबिधान को नाममा बिकास को मुद्दा सधै ओझेल भएको चाहदैनन् । नेपालमा एक युगमा एकपल्ट आउने संबिधान सभाको निर्वाचनलाइ सधै आइरहने संसदीय निर्वाचन जस्तै बनाइयो त्यसपछि नि सबै सन्तुष्ट भएका छैनन् । २०३६ र २०४६ सालको निर्वाचनको असन्तुष्टी वाट जन्मिन पुगेका माओवादीले २०५२ देखि २०६२ सम्म चलाएका सशस्त्र युद्धका कारण १३२४६ जना नेपाली ले ज्यान गुमाएनन मात्र, देशले अरबौ को भौतिक क्ष्यति भोग्न परेको कुरा सबैको आँखा सामु नै छ । सशस्त्र युद्धले बनाएका घाउहरु राम्ररी ओभाउन पाएका छैनन् ।
निर्वाचन अघि, मतगणना हुदै गर्दा र सुरुवाती बिजयी उमेद्वारहरुवाट सहमती र सहकार्यको आवाजहरु सुनिएपनि निर्वाचनको पूर्ण मतपरिणाम आइसक्दा सहमती र सहकार्य का कुराहरु केवल नारामा सिमीत हुने निश्चितप्राय: छ । देश एकपटक फेरी शक्ति हान-थापको भुमरीमा फस्ने छ, तत्-पश्चातमात्र संबिधान निर्माण तर्फ़ लाग्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनपछिका चुनौतिहरु
अन्योलै- अन्योलहरुकाविच संबिधान सभाको दोश्रो निर्वाचन त भएको छ तर निर्वाचन पछीका समयहरु देश र जनताप्रति अलिकति पनि जवाफदेहिता भएका राजनीतिज्ञका लागि त्यति सहज हुने छैन । नामैले संबिधान निर्माणका लागि भएको निर्वाचन भन्ने बुझिएपनि नेपालि राजनीतिकर्ताले निर्वाचनको खास मर्मलाई बुझ्न सकेका छैनन भन्ने २०६४ सालमा भएको निर्वाचन र त्यसपछिको दलहरुको कार्य दिशाले प्रष्ट पारिसकेको छ । तसर्थ निर्वाचन सकिनासाथ नै निम्न समस्याहरु देखापर्ने निश्चित देखिन्छ ।
१. राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपती
२०६४ को संबिधान सभा निर्वाचन पछी बनेको अन्तरिम संविधानको धारा ३६ग अनुसार राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपती को पधावाधि संबिधान सभावाट जारि हुने संबिधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुने छ ।अन्तरिम संबिधान जारी गर्ने संबिधान सभाले अन्तरीम संबिधान त जारी गर्यो तर पूर्ण संबिधान जारी भने गर्न सकेन । यसरि दोस्रो संबिधान सभामा निर्वाचन पछि बनेको संबिधान सभामा पहिलो संबिधान सभाले चयन गरेको राष्ट्रपती र उप उपराष्ट्रपाटीको भूमिका कस्तो हुने भन्ने प्रश्न नै पहिलो देखिन्छ ।
२. प्रधानमन्त्री को बन्ने
विगतले के स्पष्ट परेको छ भने नेपाली राजनिती देश र जनता भन्दा पनि पद र शक्ति केन्द्रित छ, त्यसैले अब चाडै नै प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा युद्द प्रारम्भ हुने देखिन्छ ।
३. संबिधान कस्तो बन्ने
२०४७ सालको संबिधान ठिक नलागेको कारणले नै १० बर्षे (२०५२-२०६२) ससस्त्र युद्द गर्नुपरेको कुरा एनेकपा माओवादीले बताउदै आएको छ, त्यसमा पनि १० बर्षे ससस्त्र युद्द लडेको एउटा अर्को पाटोले यस संबिधान सभाले उचित संबिधान दिन नसक्ने भन्दै पहिल्यै समीकरण वाट अलग्ग भैसकेको अवस्था र २०४७ सालको संबिधान बनाउने दलहरु नै संबिधान सभा निर्वाचनवाट अग्र स्थानमा पठाईएकाले अब संबिधान कस्तो बन्ला भन्ने जटिल प्रश्न खडा भएको छ । मतपरिणाममा अग्रस्थानमा रहेको एउटा दलका वरिष्ठ नेताले त विजयी प्रमाण-पत्र लिदै गर्दा, २०४७ सालमा आफुहरुले बनाएको संबिधान निक्कै राम्रो भएको र त्यसवाट केहि कुराहरु निकाल्दा सबैभन्दा राम्रो हुने आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसवाट के देखिन्छ भने अब २०४७ कै संविधानको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना बलियो भएर गएको छ ।
४. विकास निर्माणका मुद्दा
संबिधान बनाउने कार्य मुख्य भएको भएपनि यसपालिको निर्वाचनका लागि भोट माग्ने क्रममा विकास-निर्माणका सपनाहरु पनि प्रसस्तै वाडीएका छन्, कत्ति सपनाहरु पुरा गर्न सकिने खाले छन् भने कत्ति पुरा गर्नै नसकिने खालका छन् । बाडिएका सपना पुरा गर्नु दलहरुको दाईत्व हो र पुरा गर्न नसकिने सपना बढ्नु राजनितीक बेइमानी हो । तसर्थ, विगतमा गरेजस्ता राजनीतिक वेइमानी यसपाला नगर्ने हो भने बाडिएका सपना पुरा गर्ने कसरतमा दलहरु लाग्न पर्ने देखिन्छ । तैपनि, दलहरुमा भर पर्न सकिने आधारहरु भने केहि पनि छैनन् किनकि दलहरुले विगतमा प्रशस्त राजनीतिक बेइमानिहरु गरेका छन् र यसपाला इतिहास नदोहोराउलान भन्न सकिन्न ।
यी त प्रारम्भिक मुद्दाहरु मात्र भए, त्यसपछि जन्मिने दीर्घकालीन मुद्दाहरुपनि प्रसस्तै छन् ।
१. एनेकपा माओवादी र उसको आरोप
संबिधान सभा निर्वाचनको मतगणना शुरु भएको १२ घण्टा पनि नबित्दै एनेकपा माओवादीले पत्रकार सम्मेलन गरि निर्वाचन मा ग्रान्ड डिजाइन सहित धाधली भएको आरोप लगाएको छ । ठुला संचार माध्यम, सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपती, सहरी जनता कसैले पनि माओवादीको यस आरोपलाई मान्यता दिएका छैनन् । एनेकपा माओवादीले विगतमा आफ्नो शक्तीलाई मात्र सर्बदा ठानेर सबैलाई पाखा लगाउन खोजेर गरेको गल्तीलाई सजाय दिन खोजेको हुनसक्छ यो । उसका मुद्दाप्रति जनताको बितृष्णा भएको, उसको हतियारको प्रभाव कम भएको, सर्वहाराका नेताहरुको पुजीवादी जीवन शैलीका कारण मओवादीप्रती जनताको वितृष्णा भएको विश्लेषण ले पनि ठाउँ पाउन थालेका छन् । हतियार, शेना, सबै सरकारलाई बुझाइसकेको एनेकपा माओवादीसग अन्तत: निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्नुको विकल्प देखिदैन । ए माओवादीले यस निर्वाचनको परिणामलाई किन पनि स्विकर्नुपर्छ भने, दोस्रो संबिधान-सभाको एजेन्डा भनेको स्वयं उसैको हो । निर्वाचनको परिणाम उसको पक्षमा नआएको यस घडीमा यदि उसले यस परिणामलाइ नस्वीकार्ने हो भने उसको ठुलो राजनितीक गल्ति हुने देखिन्छ । यो निर्वाचनमा आएको परिणाम यदि जनताकै अभिमत भएको भए आत्मालोचना गरेर आफ्नो गल्तिहरुको पुनरावोलोकन गर्ने किनकि उसले भनेजस्तो मेचीदेखि महाकाली सम्मको निर्वाचन प्रक्रिया पुनरावोलोकन हुनसक्ने अवस्था देखिदैन किनकि संबिधान निर्माण कै लागि भएको २०६४ निर्वाचनमा निर्वाचनकै लागि मात्र ८ अर्व र २०७० मा निर्वाचनकै लागिमात्र १७ अर्व खर्च भैसकेको छ, यसका साथै अन्य खरबौ खर्च र त्यति नै नोक्सानी भैसकेको छ, अब देश खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । यदि निर्वाचनमा धाधली नै भएको भएपनि एमओवादी अव प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आइसकेकाले निर्वाचनमा हुन सक्ने हरेक अवस्थाहरुको पुर्व मुल्यांकन गर्ने सामर्थ्य सिक्न जरुरि देखिन्छ । हतियारको राजनिती र यसले उब्जाउने समस्याहरुको वारेमा हामीलाई भन्दा एनेकपा माओवादीलाई ज्यादा थाहा छ, त्यसैले मर्ने-मार्ने खेलमा पुन: एमाओवादीले जाने भुल किमार्थ गर्ने छैन, र गर्नहुने छैन ।
२. नेकपा माओवादी
एनेकपा माओवादी हाल आएर निर्वाचन र मतपरिणाम को वीचवाट जन्मिएको समस्या हो भने माओवादी निर्वाचन अगिदेखी नै जन्मिएको समस्या भएको भएपनि सानो भएका कारण अहिले नै कुनै समस्याको रूपमा देखिदैन । तर, १० वर्षसम्म मर्ने-मार्ने खेल चलाउने राजनितीक दल २०३६ मा हालको बैद्य समुहाभंदा निक्कै सानो समूह भएको कारणले कालान्तरमा यो सानो समुहले पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा इतिहासलाई बिर्सिएर अहिले नजरअन्दाज गरियो भने त्यो ठुलो भुल साबित हुने छ । तसर्थ कुनै तरिकाले नेकपा माओवादीलाई पनि राजनितीको मुलधारमा ल्याइनु देशका लागि हितकार हुने छ यदि त्यसो नगरी गइन्छ भने त्यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि राजनितीक दलहरुले गरेको अन्याय हुने छ र इतिहासले तिनलाई धिक्कार्ने छ ।
३. राप्रपा नेपाल
समानुपातीक मतगणनाको पूर्वसन्ध्यामा आगामी संबिधान-सभामा राप्रपा नेपालको वलियो उपस्थिति हुने आधारहरु देखिन थालेका छन् । काठमाडौँमा त उसले अरुलाई उछिनेको पाइयो । यसवाट के देखिन्छ भने उसले उठाएका मुद्दाका पक्षमा पनि नेपाली जनता छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा हाल नेपाली राजनितीका एकमात्र अडिग रहने राजनितीकर्मिका रूपमा हालसम्म देखिएका छन् । २०६३ सालमा प्रमुख ४ दलको नेतृत्वमा राजसंस्था ढलेपछि र नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएपछी राष्ट्रिय धर्म (हिन्दुत्व) मानेर राजसंस्था बोकिहिड़ने एकमात्र सहासिक ब्यक्ती कमल थापा नै हुन् । एकताका राजसंस्था र आफुहरुवीच नंग र मासुको सम्बन्ध देख्ने नेपाली कांग्रेसहरु १० वर्षे ससस्त्र युद्दवाट तत्कालिन नेकपा माओवादी राजनितीको मुलधारमा आएपछि राजसंस्थालाई चटक्क छोड्नसमेत तयार भएको अवस्थामा नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य छ भन्दै अडिग भएर वकालत गर्ने कमल थापाले दोस्रो संबिधानसभा मा यदि उल्लेख्य जनमत पाए भने के हुने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
आजका दिनसम्मको अवस्था हेर्दा यदि २/३ बहुमत पुग्ने अवस्था भएको खण्डमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर २०४७ को संविधानवाट राजसंस्था भन्ने शब्द हटाउने तयारीमा देखिन्छन तर त्यसवाट तीन असन्तुस्ट पक्षहरु थाती रहने छन् र देश उनीहरुले भनेजस्तो आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा जान सक्ने कदापी छैन ।
देशमा दोश्रो संबिधान सभाको निर्वाचन भर्खरै समाप्त भएको छ, विश्व इतिहासमा जुन एकदम विरलै भएका छन् । २०६४ सालको संबिधान सभाको निर्वाचनमा प्रतक्ष्यतर्फवाट बहुमत ल्याएको एकीकृत नेकपा माओवादी २०७० सम्म आइपुग्दा प्रतक्ष्यमा केवल २६ सिटमा सिमीत हुन पुगेको छ र हाल निर्वाचनमा व्यापक धाधली भएको भन्दै प्रमाणहरु खोज्न ब्यस्त छ । २००७ सालदेखि नै नेपाली राजनितीमा डेरा जमाईरहेको नेपाली काँग्रेस प्रतक्ष्यतर्फ़ सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दल बनेको छ भने नेकपा एमाले दोश्रो स्थानमा छ नेपाली कांग्रेस भन्दा केहि सिट कम्ति ल्याएर । २०६४ सालमा च्याउजसरि उम्रिएका मधेसी दलहरु २०७० सम्म आइपुग्दा प्रतक्ष्यतर्फ़मात्र हेर्ने हो भने बिलय नै भएका छन् भन्दा फरक पर्दैन तर समानुपातिक मत प्रणालीका कारण तिनीहरुको उपस्थिती संबिधान
सभामा हुने कुरालाई नकार्न सकिदैन । यसैगरी धर्म र राजसंस्थालाई मुख्य मुद्दा बनाएर वकालत गरिरहेको राप्रपा नेपाल को पनि पनि यस संबिधान सभामा राम्रै उपस्थिती हुने स्पष्ट संकेतहरु देख्न थालिएको छ । काठमान्डूमा त राप्रपा नेपालले सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भनेजस्तै प्रारम्भिक मत गणना हेर्दा सबैलाई उछिनिदिएको छ । एउटा कुरा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने संबिधान सभाको मुख्य मुद्धा संबिधान लेखन हुनुपर्नेमा कुनैपनि दलले जनताको मत माग्न जादा यस मुद्दालाई प्रमुख बनाएर गएका छैनन्, घोषणा पत्रमा विकास-निर्माणका मुद्दा प्रमुख बनाइएका छन् अनि संबिधान निर्माण घोषणा पत्रको कुनामा कतै सानो रुपमा राखिएको छ , यसको मतलब के देखिन्छ भने या त दलहरु संबिधान निर्माणमा उत्साहित छैनन् अथवा जनता संबिधान को नाममा बिकास को मुद्दा सधै ओझेल भएको चाहदैनन् । नेपालमा एक युगमा एकपल्ट आउने संबिधान सभाको निर्वाचनलाइ सधै आइरहने संसदीय निर्वाचन जस्तै बनाइयो त्यसपछि नि सबै सन्तुष्ट भएका छैनन् । २०३६ र २०४६ सालको निर्वाचनको असन्तुष्टी वाट जन्मिन पुगेका माओवादीले २०५२ देखि २०६२ सम्म चलाएका सशस्त्र युद्धका कारण १३२४६ जना नेपाली ले ज्यान गुमाएनन मात्र, देशले अरबौ को भौतिक क्ष्यति भोग्न परेको कुरा सबैको आँखा सामु नै छ । सशस्त्र युद्धले बनाएका घाउहरु राम्ररी ओभाउन पाएका छैनन् ।
निर्वाचन अघि, मतगणना हुदै गर्दा र सुरुवाती बिजयी उमेद्वारहरुवाट सहमती र सहकार्यको आवाजहरु सुनिएपनि निर्वाचनको पूर्ण मतपरिणाम आइसक्दा सहमती र सहकार्य का कुराहरु केवल नारामा सिमीत हुने निश्चितप्राय: छ । देश एकपटक फेरी शक्ति हान-थापको भुमरीमा फस्ने छ, तत्-पश्चातमात्र संबिधान निर्माण तर्फ़ लाग्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनपछिका चुनौतिहरु
अन्योलै- अन्योलहरुकाविच संबिधान सभाको दोश्रो निर्वाचन त भएको छ तर निर्वाचन पछीका समयहरु देश र जनताप्रति अलिकति पनि जवाफदेहिता भएका राजनीतिज्ञका लागि त्यति सहज हुने छैन । नामैले संबिधान निर्माणका लागि भएको निर्वाचन भन्ने बुझिएपनि नेपालि राजनीतिकर्ताले निर्वाचनको खास मर्मलाई बुझ्न सकेका छैनन भन्ने २०६४ सालमा भएको निर्वाचन र त्यसपछिको दलहरुको कार्य दिशाले प्रष्ट पारिसकेको छ । तसर्थ निर्वाचन सकिनासाथ नै निम्न समस्याहरु देखापर्ने निश्चित देखिन्छ ।
१. राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपती
२०६४ को संबिधान सभा निर्वाचन पछी बनेको अन्तरिम संविधानको धारा ३६ग अनुसार राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपती को पधावाधि संबिधान सभावाट जारि हुने संबिधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुने छ ।अन्तरिम संबिधान जारी गर्ने संबिधान सभाले अन्तरीम संबिधान त जारी गर्यो तर पूर्ण संबिधान जारी भने गर्न सकेन । यसरि दोस्रो संबिधान सभामा निर्वाचन पछि बनेको संबिधान सभामा पहिलो संबिधान सभाले चयन गरेको राष्ट्रपती र उप उपराष्ट्रपाटीको भूमिका कस्तो हुने भन्ने प्रश्न नै पहिलो देखिन्छ ।
२. प्रधानमन्त्री को बन्ने
विगतले के स्पष्ट परेको छ भने नेपाली राजनिती देश र जनता भन्दा पनि पद र शक्ति केन्द्रित छ, त्यसैले अब चाडै नै प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा युद्द प्रारम्भ हुने देखिन्छ ।
३. संबिधान कस्तो बन्ने
२०४७ सालको संबिधान ठिक नलागेको कारणले नै १० बर्षे (२०५२-२०६२) ससस्त्र युद्द गर्नुपरेको कुरा एनेकपा माओवादीले बताउदै आएको छ, त्यसमा पनि १० बर्षे ससस्त्र युद्द लडेको एउटा अर्को पाटोले यस संबिधान सभाले उचित संबिधान दिन नसक्ने भन्दै पहिल्यै समीकरण वाट अलग्ग भैसकेको अवस्था र २०४७ सालको संबिधान बनाउने दलहरु नै संबिधान सभा निर्वाचनवाट अग्र स्थानमा पठाईएकाले अब संबिधान कस्तो बन्ला भन्ने जटिल प्रश्न खडा भएको छ । मतपरिणाममा अग्रस्थानमा रहेको एउटा दलका वरिष्ठ नेताले त विजयी प्रमाण-पत्र लिदै गर्दा, २०४७ सालमा आफुहरुले बनाएको संबिधान निक्कै राम्रो भएको र त्यसवाट केहि कुराहरु निकाल्दा सबैभन्दा राम्रो हुने आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसवाट के देखिन्छ भने अब २०४७ कै संविधानको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना बलियो भएर गएको छ ।
४. विकास निर्माणका मुद्दा
संबिधान बनाउने कार्य मुख्य भएको भएपनि यसपालिको निर्वाचनका लागि भोट माग्ने क्रममा विकास-निर्माणका सपनाहरु पनि प्रसस्तै वाडीएका छन्, कत्ति सपनाहरु पुरा गर्न सकिने खाले छन् भने कत्ति पुरा गर्नै नसकिने खालका छन् । बाडिएका सपना पुरा गर्नु दलहरुको दाईत्व हो र पुरा गर्न नसकिने सपना बढ्नु राजनितीक बेइमानी हो । तसर्थ, विगतमा गरेजस्ता राजनीतिक वेइमानी यसपाला नगर्ने हो भने बाडिएका सपना पुरा गर्ने कसरतमा दलहरु लाग्न पर्ने देखिन्छ । तैपनि, दलहरुमा भर पर्न सकिने आधारहरु भने केहि पनि छैनन् किनकि दलहरुले विगतमा प्रशस्त राजनीतिक बेइमानिहरु गरेका छन् र यसपाला इतिहास नदोहोराउलान भन्न सकिन्न ।
यी त प्रारम्भिक मुद्दाहरु मात्र भए, त्यसपछि जन्मिने दीर्घकालीन मुद्दाहरुपनि प्रसस्तै छन् ।
१. एनेकपा माओवादी र उसको आरोप
संबिधान सभा निर्वाचनको मतगणना शुरु भएको १२ घण्टा पनि नबित्दै एनेकपा माओवादीले पत्रकार सम्मेलन गरि निर्वाचन मा ग्रान्ड डिजाइन सहित धाधली भएको आरोप लगाएको छ । ठुला संचार माध्यम, सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपती, सहरी जनता कसैले पनि माओवादीको यस आरोपलाई मान्यता दिएका छैनन् । एनेकपा माओवादीले विगतमा आफ्नो शक्तीलाई मात्र सर्बदा ठानेर सबैलाई पाखा लगाउन खोजेर गरेको गल्तीलाई सजाय दिन खोजेको हुनसक्छ यो । उसका मुद्दाप्रति जनताको बितृष्णा भएको, उसको हतियारको प्रभाव कम भएको, सर्वहाराका नेताहरुको पुजीवादी जीवन शैलीका कारण मओवादीप्रती जनताको वितृष्णा भएको विश्लेषण ले पनि ठाउँ पाउन थालेका छन् । हतियार, शेना, सबै सरकारलाई बुझाइसकेको एनेकपा माओवादीसग अन्तत: निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्नुको विकल्प देखिदैन । ए माओवादीले यस निर्वाचनको परिणामलाई किन पनि स्विकर्नुपर्छ भने, दोस्रो संबिधान-सभाको एजेन्डा भनेको स्वयं उसैको हो । निर्वाचनको परिणाम उसको पक्षमा नआएको यस घडीमा यदि उसले यस परिणामलाइ नस्वीकार्ने हो भने उसको ठुलो राजनितीक गल्ति हुने देखिन्छ । यो निर्वाचनमा आएको परिणाम यदि जनताकै अभिमत भएको भए आत्मालोचना गरेर आफ्नो गल्तिहरुको पुनरावोलोकन गर्ने किनकि उसले भनेजस्तो मेचीदेखि महाकाली सम्मको निर्वाचन प्रक्रिया पुनरावोलोकन हुनसक्ने अवस्था देखिदैन किनकि संबिधान निर्माण कै लागि भएको २०६४ निर्वाचनमा निर्वाचनकै लागि मात्र ८ अर्व र २०७० मा निर्वाचनकै लागिमात्र १७ अर्व खर्च भैसकेको छ, यसका साथै अन्य खरबौ खर्च र त्यति नै नोक्सानी भैसकेको छ, अब देश खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । यदि निर्वाचनमा धाधली नै भएको भएपनि एमओवादी अव प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आइसकेकाले निर्वाचनमा हुन सक्ने हरेक अवस्थाहरुको पुर्व मुल्यांकन गर्ने सामर्थ्य सिक्न जरुरि देखिन्छ । हतियारको राजनिती र यसले उब्जाउने समस्याहरुको वारेमा हामीलाई भन्दा एनेकपा माओवादीलाई ज्यादा थाहा छ, त्यसैले मर्ने-मार्ने खेलमा पुन: एमाओवादीले जाने भुल किमार्थ गर्ने छैन, र गर्नहुने छैन ।
२. नेकपा माओवादी
एनेकपा माओवादी हाल आएर निर्वाचन र मतपरिणाम को वीचवाट जन्मिएको समस्या हो भने माओवादी निर्वाचन अगिदेखी नै जन्मिएको समस्या भएको भएपनि सानो भएका कारण अहिले नै कुनै समस्याको रूपमा देखिदैन । तर, १० वर्षसम्म मर्ने-मार्ने खेल चलाउने राजनितीक दल २०३६ मा हालको बैद्य समुहाभंदा निक्कै सानो समूह भएको कारणले कालान्तरमा यो सानो समुहले पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा इतिहासलाई बिर्सिएर अहिले नजरअन्दाज गरियो भने त्यो ठुलो भुल साबित हुने छ । तसर्थ कुनै तरिकाले नेकपा माओवादीलाई पनि राजनितीको मुलधारमा ल्याइनु देशका लागि हितकार हुने छ यदि त्यसो नगरी गइन्छ भने त्यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि राजनितीक दलहरुले गरेको अन्याय हुने छ र इतिहासले तिनलाई धिक्कार्ने छ ।
३. राप्रपा नेपाल
समानुपातीक मतगणनाको पूर्वसन्ध्यामा आगामी संबिधान-सभामा राप्रपा नेपालको वलियो उपस्थिति हुने आधारहरु देखिन थालेका छन् । काठमाडौँमा त उसले अरुलाई उछिनेको पाइयो । यसवाट के देखिन्छ भने उसले उठाएका मुद्दाका पक्षमा पनि नेपाली जनता छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा हाल नेपाली राजनितीका एकमात्र अडिग रहने राजनितीकर्मिका रूपमा हालसम्म देखिएका छन् । २०६३ सालमा प्रमुख ४ दलको नेतृत्वमा राजसंस्था ढलेपछि र नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएपछी राष्ट्रिय धर्म (हिन्दुत्व) मानेर राजसंस्था बोकिहिड़ने एकमात्र सहासिक ब्यक्ती कमल थापा नै हुन् । एकताका राजसंस्था र आफुहरुवीच नंग र मासुको सम्बन्ध देख्ने नेपाली कांग्रेसहरु १० वर्षे ससस्त्र युद्दवाट तत्कालिन नेकपा माओवादी राजनितीको मुलधारमा आएपछि राजसंस्थालाई चटक्क छोड्नसमेत तयार भएको अवस्थामा नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य छ भन्दै अडिग भएर वकालत गर्ने कमल थापाले दोस्रो संबिधानसभा मा यदि उल्लेख्य जनमत पाए भने के हुने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
आजका दिनसम्मको अवस्था हेर्दा यदि २/३ बहुमत पुग्ने अवस्था भएको खण्डमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर २०४७ को संविधानवाट राजसंस्था भन्ने शब्द हटाउने तयारीमा देखिन्छन तर त्यसवाट तीन असन्तुस्ट पक्षहरु थाती रहने छन् र देश उनीहरुले भनेजस्तो आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा जान सक्ने कदापी छैन ।