डा. बाबुराम भट्टराइ
काठमाडौ, श्रावण १७ - कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ। सबै देशको हकमा यो लागू हुन्छ। अमूक सरकार आउँदैमा त्यसमा तत्कालै गुणात्मक परिवर्तन हुँदैन। ऐतिहासिक आवश्यकताअनुसार कहिलेकाहीं चाहिँ यस्ता सम्बन्धहरूमा गुणात्मक क्रमभंगता आउन सक्छ, जसलाई 'प्याराडिम सिफ्ट' भन्न सकिन्छ। भारतका नयाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्दर्भमा यो हेर्न बाँकी छ। मेरो विचारमा दुई कारणले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ गुणात्मक परिवर्तन आउन आवश्यक छ र त्यो सम्भावना पनि छ।
पहिलो, वस्तुगत रूपमा आएको परिवर्तन हो। अहिलेसम्म नेपाल-भारत सम्बन्ध बि्रटिस भारत 'लिगेसी' कै निरन्तरता हो। यसमा सामान्य मात्रामा मात्र परिवर्तन आएको छ। जबकि युग बदलिइसकेको छ। आन्तरिक रूपमा पनि आर्थिक सम्बन्धहरू बदलिएका छन्, पुरातन सामन्तवादी सम्बन्धभन्दा पुँजीवादी सम्बन्धमा दुवै मुलुक गइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा भारत र चीन छुट्टै पुरानो, अलग सभ्यताका रूपमा थिए। दुवै प्रतिस्पर्धी थिए। दुईथरी उपनिवेशमा परेका देश थिए। अब उनीहरू स्वतन्त्र शक्तिको रूपमा विकसित भइरहेका छन्। औद्योगिक-पुँजीवादी दिशामा अग्रसर भएका छन्। त्यसैले हिजोको सुरक्षा आँखाबाटै नेपाल-भारत सम्बन्धलाई हेर्न जरुरी छैन।
हिजो औपनिवेशिक युगको सुरक्षा अवधारणाले गर्दा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था जस्तो थियो, अहिले त्यो बदलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गुणात्मक परिवर्तन आइसकेको छ। चीन र भारत एक्काइसौं शताब्दीका महाशक्ति (सुपरपावर) हुने बाटोमा छन्। चीन अझ छिट्टै महाशक्ति हुँदैछ। यो अवस्थामा नेपाललाई परम्परागत आँखाले 'बफर जोन' को रूपमा हेर्न जरुरी छैन।
अर्को, आत्मगत परिवर्तन हो। भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, जसले त्यसको नेतृत्व गर्यो, मूलतः त्यसैको नेतृत्वमा भारतको विदेश नीति परिचालित हुँदै आएको थियो। अहिले पहिलोचोटि भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा पूर्ण बहुमतको सरकार बनेको छ। त्यसैले आत्मगत हिसाबले पनि अहिलेको भारतले अन्तर्राष्ट्रियका साथै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई गुणात्मक परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्न सक्छ। थोरै केही संकेत मोदीले शपथग्रहण समारोहमा सार्क देशका प्रमुखहरूलाई बोलाएर दिइसकेका छन्।
हामी नेपालमा पनि सयौं वर्षदेखिको सामन्ती राजतन्त्रात्मक र एकात्मक प्रणालीको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा गइरहेका छौं। नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमा युगानुकूल परिवर्तन ल्याउने यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो।
तसर्थ, कसैले हामीलाई दान दिन्छ भन्ने हिसाबले अब हेर्ने होइन। भारतको आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थको हकमा, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति बन्न, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको दाबी उसले गरिरहेको छ, त्यसो हुन ऊ क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो भयो भने मात्रै क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा ऊ स्थापित हुन्छ। त्यसपछि विश्व शक्तिको दाबी गर्ने हैसियत उसको बन्छ। सायद भारत त्यो दिशातिर उन्मुख हुँदैछ। जबकि विगतमा उसको छिमेकीसँग सुखद सम्बन्ध थिएन। हामीसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार्नुपर्ने थुप्रै पक्ष छन्। यस्तो अवस्थामा १७ वर्षपछि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले तत्कालै धेरै उत्पात हुन्छ भन्नु त वस्तुवादी हुँदैन। तर, यसले सम्बन्धको नयाँ युगको ढोकाचाहिँ खोल्न सक्छ।
परम्परागत नीतिमा परिवर्तन
परम्परावादी भारतको दृष्टिकोण औपनिवेशिक सुरक्षा आँखाबाटै हेर्ने छ। यसलाई 'नेहरू डक्टि्रन' भन्ने चलन पनि छ। त्यो भनेको जुन उच्च हिमाली शृंखला छ, त्यो नै भारतीय सुरक्षाको सीमारेखा हो भन्ने प्रवृत्ति हो। खासगरी नेपाल र भुटान भारतको सुरक्षा छाताभित्र पर्छन् भन्ने आँखाले हेर्ने प्रवृत्ति हो। पुराना सन् १९५० को सन्धि र त्यो सँगसँगै आदानप्रदान गरिएका चिठी, १९६५ को सुरक्षा सम्झौता त्यसैबाट परिभाषित छन्।
अहिले पनि भारतको खासगरी 'ब्युरोक्रेसी' मा त्यही पुरानो सुरक्षाको आँखाले हेर्ने प्रवृत्ति बढी छ। तर, हिजोकै आँखाले सुरक्षालाई हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। भारत र चीन नयाँ शक्तिको रूपमा उदाइरहेकाले सुरक्षाको पुरानो परिभाषा बदल्नुपर्छ। विगतको भौगोलिक सुरक्षाको विषय आर्थिक, मानवीय सुरक्षा अर्थमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाललाई निर्जीव 'बफर जोन' को रूपमा राखेर सुरक्षा खोज्नुभन्दा नेपालको विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रसहित स्थिरताको सुरक्षा नीति भारतले अपनाउन जरुरी छ। त्यसो गरेमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात हुन सक्छ।
यसमा मैले थोरै 'क्रसरोड' के देखिरहेको छु भने भारतको राजनीतिक नेतृत्वले करिब-करिब त्यो दिशातिर जानुपर्छ भनेर सोच्न थालेको बुझिन्छ। परम्परागत ब्युरोक्रेसीचाहिँ पुरानै औपनिवेशिक सुरक्षा आँखाले हेर्न र बढी सशंकित हुन खोजेको देखिन्छ। वास्तवमा उनीहरू आफैं संक्रमणकालमा छन् जस्तो लाग्छ। यो संक्रमणकाललाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने आधुनिक युगको सुरक्षा अवधारणाअनुसार नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको अहिलेको भ्रमण त्यो दिशामा वातावरण बनाउन मात्र केन्दि्रत होला। अहिल्यै ठूलै 'ब्रेक-थ्रु' हुन्छ जस्तो लाग्दैन। भारतको नयाँ सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छ, सम्बन्धलाई परम्परागत आँखाले सञ्चालन गर्ने परिपाटी बदलेर राजनीतिक तहको उच्च आँखाबाट हेर्छ भन्ने संकेत आउन सक्छ। गुणात्मक परिवर्तन नै भइहाल्छ भन्नेचाहिँ लाग्दैन।
अहिलेलाई पुराना सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सुरुवात हुन सक्छ। हामीले यो कुरा पहिल्यैदेखि भन्दै आएका हौं, तर सायद त्यसबेला समय आइसकेको थिएन कि? माक्र्सवादी भाषामा भन्नु पर्दा सामन्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गर्न लागेको संक्रमणकाल, जो कृषि अर्थतन्त्र र वाणिज्यमा आधारित हुन्छ, औद्योगिक पुँजीको विकास भइसकेको हुँदैन, त्यस्तो अवस्थाको पुँजीले छिमेकमा पनि सुरक्षित बजार खोज्छ। सन्धि-सम्झौतामार्फत बजारमा एकाधिकार राख्न चाहन्छ। सन् १९५० लगायतका सन्धिहरू त्यसअनुरूप बढी निर्देशित थिए।
अहिले भारत आफ्नै पुँजी र औद्योगिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। ऊ आफैं नयाँ पुँजीवादी देश बनिसकेको छ। अब सुरक्षित बजारभन्दा पनि वस्तुको उत्पादकत्व र मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसैले पुराना सन्धिहरू कायम राख्नुभन्दा नयाँ सन्धि, खुला लगानी र खुला बजार खोज्नु उसको पनि हितमा हुन्छ। त्यसैले अब सन् १९५० लगायतका पुराना सन्धिको औचित्य रहँदैन। हामी कसैको विरोध नगरी पुराना सन्धि-सम्झौता सरक्क बदल्ने ढंगले जान सक्नुपर्छ। अहिले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न दुई देशका विज्ञहरूको समूह बनाउने सहमति भएको छ। यस्तो समूह बनाउने सहमति म प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत जाँदा नै भएको थियो, त्यसले मूर्तरूप पाउनु सकारात्मक हो।
माग्ने युग हैन
भारतसँग अहिलेसम्म हाम्रो सम्बन्ध असमान प्रकृतिको छ। खासगरी आधारभूत वस्तुमा हामी भारतसँग निर्भर छौं। हाम्रो व्यापार घाटा आठ गुणा बढी छ र यो बढ्दो छ। यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। अहिले 'रेमिट्यान्स' बाट आएको रकमले जेनतेन धानेको हो, त्यो दीर्घकालीन हुँदैन। हामी हाम्रा तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्र पहिचान गरेर वस्तु र सेवाको निर्यात गर्ने ढंगले जानुपर्छ। हाम्रो तत्कालको साधनस्रोत भनेको कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुमा स्वनिर्भर हुने हो। कमसेकम आयात घटाउने र निर्यात गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ।
हाम्रो जलस्रोतको मुख्य बजार भारत हो। भारतले यसमा एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने र हामीले पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने स्थिति छ। यसलाई बदल्नुपर्छ। उत्पादनको क्षेत्रमा सबैले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। एउटा देशको एकाधिकार कायम राख्ने अवस्था हुनुहुँदैन। कसले कम मूल्यमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ, त्यसलाई दिनुपर्छ। विद्युत्् उत्पादनमा सबै देशसँग खुला हुनुपर्छ।
भारतसँग विद्युत् व्यापार आदानप्रदान गर्ने हो, त्यो विषयमा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युतको उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालाई एकै ठाउँमा छ्यासमिस गर्नुको सट्टा अलग-अलग गर्नु राम्रो हुन्छ, तर तत्काल मुख्यगरी व्यापार र 'क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन' मा सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
हाम्रा कतिपय उद्योगहरू भारतको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुँदैनन्। तैपनि सिमेन्टलगायत उद्योगबाट तुलनात्मक लाभ लिन सक्छांै। पर्यटनबाट लाभ लिन सक्छौं। पशुपति, लुम्बिनी, सगरमाथाजस्ता सम्पदा हामीसँग छन्। तिनको अधिकतम विकास गरेर भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं। यस हिसाबले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं।
म मागेर 'यो वा त्यो बनाइदेऔ' भन्ने पक्षमा छैन। अहिले बन्द-व्यापारको युग हो, हामी पनि व्यापार गर्ने दिशातिर जानुपर्छ। सित्तैमा बनाइदेऔ भन्नु भन्दा पनि 'तिमीले लगानी गरेर उत्पादन गर र हामीबाट किनेर लैजाऊ' भन्ने ढंगले सोच्नुपर्छ। 'गुडविल' को रूपमा कसैले आफैं बनाइदिन्छौं भन्छन् भने बेग्लै कुरा हो, आफैं 'यो बनाइदिनुपर्यो' भनेर मगन्ते सोचचाहिँ राख्नु हुँदैन।
म प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा 'सफ्ट लोन' दिनुस् भनेको थिएँ। हामीलाई ४-५ अर्ब दिनुस् भनेको हो। त्यसो हुँदा हामी द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, ठूला विमानस्थल आफैं बनाउन सक्छौं। ठूला टेक्निकल युनिभर्सिटी, म्यानेजमेन्ट र मेडिकल कलेज बनाउन सक्छौं। भारत र चीनसँग यति धेरै अतिरिक्त पुँजी छ कि उनीहरूले सस्तो ब्याजमा ५-७ अर्ब डलर सजिलै दिन सक्छन्। हामीले सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्यौं भने स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर बनाउँछ।
अहिले आर्थिक सम्बन्धमा परनिर्भरता र ठूलो व्यापार घाटा छ, त्यसलाई कम गर्न र नेपालको आर्थिक विकास समृद्ध गर्न भारतले कतिपय 'जेस्चर' देखाउन पनि सक्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र कुवा आकारको हो भने भारतको समुद्रजस्तो हो। अलिकति समुद्रको छालले पूरै कुवा डुब्ने खतरा हुन्छ। तर कुवाको पानी अलिकति समुद्रतिर जाँदा केही फरक पर्दैन। नेपालका वस्तु र सेवा सहज ढंगले भारततर्फ खुला गरे यहाँका उद्योगधन्दाको राम्रो विकास हुन सक्छ। हाम्रा उत्पादन आधार फराकिलो हुँदा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो मद्दत पुग्छ।
सुरक्षाको हकमा खुला सिमाना व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, दुवै देश मिलेर। सीमा समस्यालगायतका कुरा छन्, 'स्टि्रप म्याप' धेरै ठाउँमा बनिसकेको छ, सुस्ता र कालापानीमा बन्न बाँकी छ। त्यसलाई किन बाँकी राख्ने? तथ्य र आपसी हितका आधारमा थोरै लेनदेन गर्न सकिन्छ। कुनै ठाउँमा विवाद परेको छ भने तथ्यका आधारमा जानुपर्छ।
बिप्पाको परिकल्पना
भारतसँग 'बिप्पा' सम्झौता मुलुकमा लगानी भित्र्याउने सोचले गरिएको थियो। हामीले माग्नेभन्दा पनि लगानी भित्र्याउने र आफैं गर्दा पनि सस्तो ब्याजमा 'सफ्ट लोन' लिएर लगानी गर्ने उद्देश्य थियो। सडकलगायत प्रायः पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन, राज्यले नै गर्नुपर्छ। उद्योगधन्दा, जलविद्युत् आदिमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गराउन सकिन्छ।
बिप्पा सम्झौता गर्दा भारतीय लगानी सहज बन्छ भने र प्राथमिकतामा राखेर गरेको हो। दुर्भाग्य के भयो भने यहाँ शंकाको दृष्टिले हेरियो। युग परिवर्तन भइसक्यो, तर सोच भने परम्परागत नै छ। मैले आफ्नै पार्टीलाई पनि बुझाउन सकिनँ। त्यसकारण अनावश्यक बहस भयो। म यति ढुक्क छु कि त्यो सम्झौता राष्ट्रिय हितमा थियो। हामीले चीनसँग पनि बिप्पा गर्नुछ। तर, भारतसँगको बिप्पा विवादमा परेपछि चीनसँग हुन सकेन। पार्टीको एउटा 'सेक्सन'ले विरोध गरेपछि हुन सकेन। सबैले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको तीव्र आर्थिक विकासका लागि संकुचित भएर ढोका बन्द गर्ने अवस्था अब छैन।
अहिले प्रधानमन्त्री पदमा नरहेको हुनाले म खुला रूपमा भन्न सक्छु: हाम्रो 'माओवादी ट्याग' त्यसबेला बाधक बन्न पुगेजस्तो लाग्छ। हामीले नयाँ युगमा प्रवेशको कुरा गर्यौं। मैले यो कुरा स्थापित गर्दै लगेको थिएँ। तर भारतीयहरूको बुझाइ माओवादीहरू अझै साँघुरो हिसाबले हेर्छन् होला भन्ने रहेछ। जे कुरा पनि राष्ट्रियकरण गर्छन्, खुला पुँजी विकास र वैदेशिक लगानीका विरोधी हुन् भन्ने उनीहरूलाई परिरहेको थियो। भारतीय लगानी नआएसम्म अरू देशको लगानी झन् आउने कुरै भएन। त्यही अविश्वास चिर्ने प्रयत्न मैले गरेको थिएँ। बिप्पा सम्झौता त्यही प्रयासअन्तर्गत भएको हो। 'वान टु वान' कुरा हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले मलाई बिप्पाबारे 'आफैं विचार गर्नुस्' भन्नुभएको थियो। अन्तिममा मैले नै 'हामी गर्छौं' भनेर निर्णय लिएको हो। तर, माओवादीले भनेको कति विश्वास गर्ने भन्ने भारत सरकारलाई परेको हुन सक्छ। तर, यता हामीकहाँ नै खैलाबैला भएपछि सबै कुरा बिग्रियो।
'गतिशील पुल' बन्नैपर्छ
भारत र चीन दुवै छिमेकी तीव्र विकासको दिशामा अघि बढेकाले हामी अहिले ठूलो अर्थतन्त्रका बीचमा छौं। हिजो भौगोलिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर दुइटैबाट कटेर बस्ने निर्जीव 'दुई ढुंगाको तरुल' को विदेश नीति हामीले लिँदै आएका थियौं। तर अब सामन्ती युगबाट पुँजीवादी, औद्योगिक युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं। हाम्रो हित भनेको तीव्र आर्थिक विकास तथा समृद्धि, लोकतन्त्र र समानता तथा न्यायसहितको समाज निर्माण गर्नुमा छ। छिमेकीसँग कटेर बस्ने होइन, खुला सम्बन्ध राख्ने अहिलेको युग हो। मैले प्रधानमन्त्री हुँदा र त्यसभन्दा पहिलेदेखि राख्दै आएको नेपाल 'भारत र चीनबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ' भन्ने अवधारणा त्यसैमा आधारित छ।
ऐतिहासिक-भौगोलिक कारणले हामी भारतसँग बढी निकट रहँदै आएका छौं। यस्तो सम्बन्धलाई रातारात बदल्न सकिँदैन। तर हिजोकै आँखाबाट, हिजोकै खालको सम्बन्ध राखेर मात्र हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय हित तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको नीतिमा निहित छ। त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले आफूलाई 'गतिशील पुल'को रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ।
नेपाललाई भारत र चीनको पुलको रूपमा विकास गर्न भौतिक र संरचना पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। नेपालको सिमानासम्म आउने चीनको रेललाई लुम्बिनी हुँदै भारतको बनारससम्म जोड्ने काम गर्न सकिन्छ। 'बुद्ध सर्किट' विकासबारे भारतले पनि आत्मविश्वासपूर्वक आउनु राम्रो हुन्छ। भौतिक रूपमा 'लिङे्ज' नभई आर्थिक विकासको आधार बन्दैन। सडक, रेल, हवाई मार्ग र सञ्चार तथा वित्तीय सेवाको हामी 'हब' बनेर नेपाललाई भारत र चीन जाने माध्यमका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ। नेपालमा दुवै देशका निजी र संयुक्त लगानी अभिवृद्धि गर्ने र नेपालले दुवैतिर निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यो ढंगको विकास हुन सके नेपाल साँच्चै गतिशील पुल बन्न सक्छ।
चीन र भारतको सम्बन्ध राम्रो हुँदा हामीलाई फाइदा नै हुन्छ। उनीहरूबीच बर्सेनि सय अर्ब डलरको व्यापार हुन लागेको अवस्था छ। हामीले दुवै देशको सुरक्षा संवेदनशीलतामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। चीनको तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलता, भारतको खुला सिमानाको सुरक्षाको विषयलाई परिभाषित गरी नेपाल बाधक होइन, साधक बन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ।
म प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणमा हामीले नेपालमा चिनियाँ लगानीको कुरा राखेका थियौं। उहाँले सकारात्मक ढंगले लिनुभएको हो। नेपाललाई 'गतिशील पुल'को रूपमा विकास गर्न चीनको पूरै सहमति देखिएको छ। भारतीय पक्षमा भने थोरै आशंका रहेको अवस्था छ।
वैदेशिक नीतिको सवालमा भारतमा दुईखाले धार छन्। एउटा, नेपाललाई 'गतिशील पुल' बनाउने कुरामा मूलतः सहमत छ भने अर्को परम्परावादी 'सेक्सन'ले त्यता रुचि राख्दैन। यो दोस्रो धारले नेपाललाई 'बफर जोन'को रूपमा हेर्ने 'नेहरू डक्टि्रन' अझै पछ््याएको पाइन्छ। त्यसले मुख्य प्रतिस्पर्धी चीन भएको हुनाले पश्चिमा शक्तिसँग बढी नजिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। नेपाललाई चीनको नजिक हुन दिनु हुँदैन भन्ने ठान्छ।
पहिलो धारचाहिँ भारत आफैं स्वतन्त्र शक्तिको रूपमा अघि आउनुपर्छ, कसैको 'लन्चिङ प्याड'को रूपमा होइन, आफैंले रुस, चीन, अमेरिकासँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने ठान्छ। त्यसले भारत आफैं ठूलो शक्ति भएकाले नेपालले चीनलगायत सबैसँग सम्बन्ध राखेर अघि बढ्दा भारतलाई नोक्सान होइन, फाइदै हुन्छ भन्ने ठान्छ। तर, तत्काल यस्तो मत त्यहाँ कमजोर छ।
पहिले भारतीय जनता पार्टी 'प्रो-वेस्ट' हो भन्ने बुझाइ थियो। तर, प्रधानमन्त्री मोदीको दृष्टिकोण केही भिन्न देखिन्छ। वास्तवमा हालको चुनावमा भाजपाभन्दा पनि मोदी र उनको टिमको जित हो। मोदीको आर्थिक विकासमा बढी जोड छ। गुजरातको विकास गर्न आफैंले चीनको लगानी ल्याउने काम उनले गरे। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सबैसँग सम्बन्ध राख्ने सोच अगाडि सारे। प्रधानमन्त्री मोदी भारत आफैंलाई 'शक्ति'को रूपमा विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने सोच राख्छन् जस्तो लाग्छ। त्यो हो भने हामीलाई राम्रै हुन्छ।
दुवै देशमा आएको यो वस्तुगत र आत्मगत परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालले पनि आत्मविश्वासपूर्वक आफ्नो विदेश नीति र विशेषतः छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई २१औं शताब्दीको आवश्यकताअनुसार पुनःपरिभाषित गर्ने साहस गर्नैपर्छ।
(साभार: कान्तिपुरबाट)
(पुरा पढ्न शिर्षकमा थिच्नुहोस् ।)