काठमाडौं । अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी भारत परस्त रहेको संका दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्वाचित डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हटाएर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नया“ सरकार बनाउन भारतको मुख्य हात रहेको चर्चा बजारमा आएको थियो । त्यसै चर्चाका बीच रेग्मी नेतृत्वको सरकारले भारतको स्वार्थ अनुकुल राष्ट्रघाती सम्झौता गरेपछि उनी भारत परस्त भएको अन्य प्रमाण जुटाउन नपर्ने अवस्था आएको हो । संविधानसभा निर्वाचन गर्ने मात्र म्यान्डेट पाएको रेग्मी नेतृत्वको सरकारले भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुसिर्दको ९ घण्टे काठमाडौं भ्रमण्ँका क्रममा त्यस्तो विवादास्पद राष्टको अहित हुने स्वार्थ अनुकुलको निर्णय गरेको प्रधानम्नत्री कार्यालय निकट स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय विदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालमा भारतको इमिग्रेसन चेक प्वाइन्ट (अध्यागमन सुरÔा चौकी) स्थापना गर्ने, त्यस्तो चेक प्वाइन्ट इलामको पशुपतिनगर र कपिलबस्तुको लुम्बिनीमा राख्ने सहमति दुई पक्ष बीच भएको छ । तयो सम्झौता लुकाइएको स्रोतले बतायो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका बाबजुद रेग्मी सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरÔा लगायत आधुनिकीकरण्ँको नाममा सुरÔा व्यवस्था खलल पु¥याउने गरी सम्झौता गरेको समेत स्रोतले जानकारी दियो ।नेपालको राजनीतिक संक्रमण्ँ चुलिएका बेला आफू अनुकुलको सरकार निर्माण्ँ गरेर त्यसबाट फाइदा लुट्दै आएको भारतले अहिले पनि रेग्मी नेतृत्वको सरकारबाट त्यस्तै फाइदा लुटेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिव स्तरका कर्मचारीले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि भारतले गर्न चाहेको सुपुर्दगी र बित्तीय अपराधका सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी सम्झौता हस्ताÔरको अन्तिम तयारीमा पु¥याइएको स्रोतको भनाई छ । नेपाल–भारतमा रहेका सीमा स्तम्भ अध्ययनका लागि दुबै देशका विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने र अध्ययन गर्ने बहानामा नेपालका सीमा मिच्ने दु्प्रयास भारतले गरेको र त्यसमा रेग्मी सरकार साÔी बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक कर्मचारीले बताए । कोशी, महाकाली, गण्डक गर्दै भारत यसपाली पनि आङ्खनो स्वार्थ अनुकुलको सम्झौता गर्न सफल भएको दाबी ती कर्मचारीको छ । नेपालमा शासन सत्तामा रहेकाहरु धेरै कालखण्डदेखि भारतको अगाडि निरिह देखिने गरेका छन् । यस्तै निरिहपनको फाइदा उठाउन भारत कहिल्यै पछि नपरेको कुरा पनि लुकाइरहनु पर्ने आवस्यकता छैन् ।
नेपाल भारत गृहसचिवस्तरमा भएको उक्त २८ बु“दे सहमति सरकारले औपचारिक रुपमा अझै सार्वजनिक गरेको छैन् । सार्वजनिक गरिएको ‘स्टेटमेन्ट’मा भने माथि उल्लेख गरिएका विवादस्पद विÈय सामेल गरिएको छैन । जसमध्येका दुई बु“दा सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयनमा रोक लगाइसकेको छ । बु“दा नम्बर २१ र २५ लाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउने निणर््ँय गरेको छ । कामचलाउ सरकार आफूलाई दिइएको निर्वाचन गराउने कार्यमा अलमलिरहेको बेला सन्धी–सम्झौतामा एककदम अगाडि रहेर प्रकट भएको छ । रेग्मी सरकारले अन्तर्राष्ट«िय सम्झौता ‘भियना कन्भेन्सन’लाई छलेर १८ जेठमा दुई देशका गृहसचिवस्तरमा २८ बु“दे सहमति गरेको हो । उक्त सम्झौतालाई सुरÔा र परराष्ट्र ममिलाका जानकारहरु ‘राष्ट्रघाती’को संज्ञा दिन्छन् ।