अधिकारीले आइतबार बिहान १ बजेर ५ मिनेटमा अनशन तोडेका छन् । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले जुस खुवाएर अनशन तोडाएका आजको कान्तिपुरमा खबर छ।
त्यसका लागि सरकारी उच्च अधिकारीहरुले निरन्तर प्रयास गरेका थिए । राति १२ बजेपछि पनि तीनवटै माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राख्दै तोड्न अस्वीकार गरिरहेका थिए । प्रयास जारी रादिएपछि अन्ततः खान तयार भएका थिए ।
२१ दिनदेखि वीर अस्पतालको आइसीयूमा रहेका उनीहरुलाई ‘स्लाइन’ दिएर राखिएको थियो । मानव अधिकारवादीसहित उच्च सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको वार्तमा दम्पतीका तर्फबाट राखिएका तीन सुत्रिय मागमा सहमति भएको थियो ।
'उहाँहरुले खाना खान मानिरहनु भएको थिएन हामीले घन्टौ प्रयास गर्यौ,'वीर अस्पतालका निर्देशक डा.बुलन्द थापाले भने.'एक बजेपछि मात्र खाना खान राजि हुनुभयो ।'
शनिबार राति अबेरसम्म वीर अस्पतालमा भएको वार्तामा गृह मन्त्रालयका सचिव नवीन घिमिरे, स्वास्थ्य सचिव प्रवीण मिश्रलगायत उच्च सरकारी अधिकारीले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सरकारले गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या घटनालाई प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन अगाडि बढाउने विषयमा पाँचबुँदे प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट अधिकारी परिवारले फुजेल छाडेपछिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, सरकारले तोकेको राहत तुरुन्त उपलब्ध गराउने, अधिकारी दम्पतीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने, अधिकारी परिवारको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
२०६१ सालमा माओवादीले हत्या गरेका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अधिकारी दम्पती ४७ दिनदेखि आमरण अनशनमा थिए ।
गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यामा आरोपीमध्ये एकजनालाई प्रहरीले शुक्रबार काठमाडौं बागबजारमा पक्राउ गरे पनि अझै खुलारुपमा हिंडिरहेका थप आरोपीहरुलाई समातिनुपर्ने अडान अधिकारी दम्पतीले वार्तामा लिएका थिए ।
‘दम्पतीका तीनवटा माग थिए,’ डा। थापाले भने, ‘ती मागमा आरोपीलाई समात्ने प्रक्रिया निर्वाध चल्नुपर्ने, सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र आफूहरुलाई गाउँमै जपत भएका जग्गाजमिनसहित पुनस्थापित गरिनुपर्ने थिए ।’ आफूहरुलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए ।
ती मागमध्ये आरोपीलाई पक्राउ गर्नेक्रम सुरु भएको र अन्य माग पूरा गर्दै जाने सरकारी पक्षले आश्वासन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अधिकारी दम्पतीको जीवनरक्षा गर्न उनीहरुले नमाने पनि जबरजस्ती खाना खुवाउन मंगलबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो ।
सेतोपाटीबाट