-मिलन दाहाल
नेपालमा १७७९ मा राजसिहाशनमा जन्मिएका पृथ्वी नारायण शाहले स-सानो रूपमा रहेको राज्यहरुलाई सुरक्षाको दृस्टीले अत्यन्त संबेदनशील देखेर एकिकरणको अवाधराणा बनाए, फलत: टुक्रे राज्यहरु बिस्तारै गोर्खा राज्यमा समाहीत हुदै जाने क्रममा नेपाल राज्य बन्न पुग्यो । एकीकरण पश्चात दरबारमा राजनिती सुरु भयो, राजाहरु केहि ऐयाशी बन्न पुगे र जंगबहादुर रानाको युवावस्थासगै बिस्तारै नेपाली राज्य संचालनको बागडोर राणाहरुको हातमा आइपुग्यो र राजसंस्था शक्तिहीन बन्ने क्रम सुरु भएको देखिन्छ । बि. स. १९०३ देखि २००७ सम्म लगातार १०४ बर्ष राणाहरुले एकलौटी राज्यसंचालन गरे, शाहहरूलाई जवर्जस्ती आलंकारीक बनाएर । १०४ वर्षसम्म शाहहरुको राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिने सयौं प्रयाशहरु असफल भएर गए तर शाहहरुमा शक्तिशाली
राजा हुने महत्वकान्क्षा हराएन, र शक्तिमा आउन खोज्ने प्रयाश निरन्तर जारि रह्यो । नेपाली जनताको अन्त-राष्ट्रिय सम्बन्ध वडदै जाने क्रममा राणाहरुको नेपाली जनतामा थोपरिएको निरंकुशता उदांगो हुदै गयो, २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणाहरुको बिरुद्धमा प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन भयो, राजसंस्थाले त्यसको भरपुर फाइदा उठाउदै राणाहरुलाई परास्त गरि छाड्यो र नेपाली जनताको यो जीतलाई कत्तिपय राजसमिपहरुले राजसंस्थाको जीतका रूपमा बुझ्न पुगे ।
२००७ सालको राणाहरुको पराजय वास्तवमा नेपालमा अव निरंकुशता टिक्न सक्दैन भन्ने कुराको प्रमाण थियो तर राजा र राजावादीले त्यसलाई उल्टो रूपमा बुझेर पुन: निरंकुशता लाद्ने प्रयाशहरु जारी राखे र अन्तत: २०६२-६३ मा नेपालवाट २४० वर्ष पुरानो, स-साना राज्यहरुलाई एकीकरण गरेर वर्तमान नेपालको रुप दिने राजसंस्था सदाको लागि हटेर गयो । हालसम्म नेपालमा जतिपनि लडाईहरु भएका छन्, केवल निरंकुशता र नेपाली जनतावीच भएको छ र अन्तत: जीत हरेकपटक नेपाली जनताको भएको छ । इतिहासमा पहिलोपल्ट नेपालमा देश र जनताकोवीचमा हाल झगडा गराउन खोजिएको छ । यस युद्दमा जनताले जिते देश हार्ने छ र देशले जिते जनता हार्नेछन, यस्तो अवस्था खासमा एउटा देशका लागि निक्कै ठुलो दुर्भाग्य हो ।
२००७ को कांग्रेस नेतृत्वको मुक्ती आन्दोलनपछि देल्लीमा त्रिपक्षिय (राजसंस्था, राना र कांग्रेस) वार्ता भयो र राणाहरुको जहानिया शासन तथा कांग्रेसको आन्द्दोलन दुवै स्थगित गर्ने निर्णय गरियो र मोहन शमशेर रानाको नेतृत्वमा ९ सदशिय मन्त्रीमंडल गठन भयो तर राना र नेपाली कांग्रेसवीचको खटपटीका कारण त्यो सरकारले राम्रोसंग काम गर्न सकेन र वि स. २००८ को मार्ग १ गते सरकार भंग भयो । त्यसको ५ दिनपछी पुन: मातृका प्रशाद कोइरालाको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गरियो तर त्यसले पनि राम्रो सग काम गर्न सकेन र अस्थिरता कायम रहिरह्यो । वार्तामा भनेजस्तो प्रजातान्त्रिक सरकार गठन गरिएन र निर्वाचन पनि गराइएन भन्दै मातृका प्रशादले वि.स २०११ मार्ग ११ मा राजिनामा दिएपछि राज्यसत्ताको बागडोर पुन: महेन्द्र नेतृत्वको राजसंस्थामा गएको थियो । त्यसपछि संबिधान जारी गरि २०१५ को फागुन ७ गते निर्वाचन गराइन्छ, र नेपाली कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिट ल्याएर बीपीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्छ, र यसरि निर्वाचित सरकारले राम्रोसंग काम गरिरहेको अवस्थामा महेन्द्रले अचानक निर्वाचित सरकार भंग गर्छन र सवै राजनीतिक नेताहरुलाई कि त जेलमा नत्र देशनिकाला गरेर पंचायती शासन लागु गर्छन ।
फेरी नेपाली जनतासामु आन्दोलनको विकल्प रहदैन, महेन्द्रले करिव १५ वर्ष पंचायती व्यवस्था लागु गरिसकेपछि बुलन्द हुदै गरेको जन-आवाजको सामना गर्न नसकी बिरेन्द्र ले निर्वाचन गराएरपनि चलाखीपूर्ण ढंगवाट फेरी 'सुधारिएको' शब्द थपेर पंचायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन्छन ।
पंचायती व्यवस्थामा जनताको अधिकार कुण्ठित बनाइएको थियो भने नेताहरुलाई दवाएर राखिएको थियो । नेपाली नेताहरु फेरी एकपल्ट एकत्रित हुन्छन र राजसंस्थाको निरंकुशता विरुद्द लड्न पुन: एकजुट हुन्छन ।यसबेलासम्म नेपालमा दक्षिण-पन्थी शक्तिहरुको पनि उदय भैसकेको हुन्छ र कम्युनिस्ट विचारधाराको पछाडीपनि हजारौं मान्छेहरु लाग्न थालिसकेका हुन्छन । त्यसबेला जीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रशाद भट्टराई आदि कांग्रेश विचारधाराको प्रतिनिधित्व गरिराखेका हुन्छन भने मनमोहन अधिकारि, मदन भण्डारी लगायतका नेताहरु कन्युनिस्ट विचारधाराको नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन साथै हाल माओवादी-एमावोवादीका नेताहरु कम्युनिस्ट विचारधाराका समर्थक हुन्छन । नेपाली कांग्रेसले मार्ग ६-७, २०४६ मा नेता गणेशमान शिंह को घर मा एउटा भेलाको अवाह्वान गर्छ, र उक्त भेलाले पंचायती व्यवस्थाको विरुद्दमा आन्दोलनको घोषणा गर्छ । सवैको समर्थन पाएको उक्त मोर्चाले अन्तत विजय हासिल गर्छ र तत्कालिन राजा विरेन्द्रले पंचायती शासनकालको अन्त्य गरि जनताले चाहेजस्तो बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागु नगरीकन शान्ती सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझेर त्यहि अनुसार अघि बढछन् तर यसले पनि सवै आन्दोलनकारीको मर्म समेट्न सक्दैनन् र एउटा सानो झुण्ड निर्वाचन प्रक्रियामा नजाने निर्णय गर्छ ।
बाबुराम-प्रचण्ड नेतृत्वको त्यहि सानो झुण्ड संबिधान जारी भएपछी झन् असन्तुस्ट बन्छन र यदा-कदा संबिधान जलाए रे भनेको पनि सुनिन्छ । सानो समूह भएकाले त्यतिवेला तिनीहरुको खासै प्रभाव देखिदैन र आवाजलाई पनि खासै महत्व दिईदैन । तर जव जनताको त्यत्रो समर्पण र बलिदानीवाट ल्याएको बहुदलिय प्रजातन्त्रले पनि जनताको मागहरु सम्बोधन गर्न सक्दैन र संसद नेताहरुको झगडा गर्ने ठाउको रूपमा सिमीत बनाइन्छ, जनतामा वितृष्णा बढदै जान्छ र असन्तुस्टहरुको संख्या बढदै जान्छ । २०५२ साल फागुन १ गते प्रचण्ड-बाबुराम नेतृत्वको त्यहि सानो झुण्डले आफ्नो नाम फेरी नेकपा माओवादी राखे र ससस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरे भनेको सुनिन्छ । फेरिपनि, अत्यन्त सानो संख्यामा भएकाले खासै महत्वको दृस्टीले हेरिदैन, नेताहरु फेरिपनि देश विकाशमा भन्दापनि परिवार विकाश र आपशी झगडामा नै व्यस्त भैरहन्छन । त्यसपछि जीपी कोइरालाले माओवादीलाई सखाप पार्न पहिलो पल्ट नेपाली सेना परिचालित गर्छन जुन 'रोमियो अपरेशनको' नामले चिनिन्छ । त्यसपछि, रज्यपक्षवाट दुर्गमका जनतालाई अनायास दुख दिने काम सुरु हुन्छ र गाउँका मान्छेहरु घर छोड्न बाध्य हुन्छन । यसरी घर छोड्न बाध्य भएका युवाका परिवारजनलाइ फेरी दुख दिने काम सुरु हुन्छ र उनीहरु वाध्य भएर माओवादी प्रवेश हुन्छन र यसरि माओवादीको संख्या दिन दुइ हुन रात चार गुना बढेर जान्छ ।
विस्तारै संख्यात्मक उल्लेख्य बृद्दि भैसकेका माओवादीहरुले बैंक लुट्ने, चन्दा संकलन गर्ने आदि कार्य-मार्फत प्रशस्त अर्थसमेत जम्मा गर्न सफल हुन्छन र अत्याधुनिक हात-हतियार तथा बारुद -गोला सुसज्जित हुन्छन । यसरि २०५७-५८ सम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरी तथा माओवादीसग लड़नैकालागि बनाइएको स-सस्त्र प्रहरीलाई करिव परास्त गरिसकेका माओवादीहरु नेपाली सेनासंग उही हैसियतको युद्द लडिरहेका हुन्छन । नेपाली सेनाले माओवादी राजनैतिक शक्ति भएकाले युद्द-मार्फत मात्र समाप्त पर्नु असम्भव भन्नेजस्तै अविब्यक्ति दिन थालेपछि, तत्कालिन सरकारसग माओवादी सग वार्ता गर्नु एकमात्र विकल्पका रूपमा देखियो । साथै गोलमेच सम्मेलन, संबिधान-सभा लगायतका बिभिद माग राख्दै आएका मओवादिहरु अत्यन्त लचिलो हुदै १२ बुंदे सहमति अनुसार नेपाली राजनितीको मुलधारमा आएका हुन् ।
त्यहीबेला अक्षम भनि सेरबहादुर देउबा नेतृत्वको कांग्रेस सरकार अपदस्त गरि २०१७ सालको महेन्द्रको शैलीमा राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिने काम ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए । माओवादीबिना अरु दलको केहि चलेको थिएन शक्तिशाली ज्ञानेन्द्रका सामु । त्यसबेलाका जल्दाबल्दा जीपी कोइराला लगायतलाई भ्रस्ताचारको मुद्दामा जेल चलान गर्ने तानाबुना बुन्दै गरेका ज्ञानेन्द्रलाई माओवादी संगको दलहरुको सहकार्यलेमात्र परस्त गर्न सकिएको कुरा प्रस्ट छ । हाल माओवादी शान्तिपूर्ण राजनितीको मुलधारमा आइसकेको छ, उसंग सेना छैन, YCL छैन, हतियार छैन, युद्दको धंग-धंगी समाप्त हुने क्रममा छ र रुपान्तरण भएर पूर्ण रूपमा अरु दलजस्तै प्रजातान्त्रिक हुने अभ्यासमा छ । एउटा निस्पक्ष अवलोकन गर्ने हो भने के प्रस्ट छ भने माओवादी परास्त भएर राजनितीको मुलधारमा आएको होइन कि हत्या र हिंसा चरम बिन्दुमा पुगिरहेको बेला जनताको चाहना बमोजिम शान्तिपूर्ण राजनितीमा आएको एउटा शक्ति हो । यहाँ यसो भन्दै गर्दा म माओवादी समर्थक भन्ने बुझाई नरहोस् भन्ने पाठकलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु । यसरि वार्ताको माध्यमवाट राजनितीको मुलधारमा आएको एउटा शक्तीलाई परस्त भएर आएको शक्तीसरह वार्ता अघिका युद्दका घटनामा मुद्दा चलाएर कारवाही गरिनु वास्तवमै एउटा राजनितीक बेइमानीभन्दा ज्यादा हुन सक्दैन । हो, मानवाधिकारको दृस्टीबिन्दुवाट त्यसरी सोचिनु जायज हो । किनभने एउटा मानवाधिकारकर्मिको स्थानवाट मानवाधिकार बिरुद्दको सबै घटना कारवाही योग्य हुन् र कारवाही नहुनु भनेको दण्डहीनता को अवस्था हो । च्याउसरी मानवाधिकारवादी संस्था, कमिलासरी मानवाधिकारकर्मी अनि मानवता विरोधी क्रियाकलापमा अवाज चै सुन्य हुनु अर्को आश्चर्य हुन्थ्यो । सबैको भूमिका प्रस्ट देखिरहेको छ, मओवादिहरु वार्ताअघिको कुरा नझिकौ भन्दैछन्, अधिकारकर्मी छोड्न हुदैन भन्दै छन्, सरकार मौन छ । सरकारले के बुझेको छ भने वार्ताअघिको मुद्दा झिकेर कारवाहीको प्रक्रिया अगि बदाईदा माओवादीलाई पनि वार्ताघिको बन्दुक समाउ भन्ने अप्रतक्ष आदेश हो, र माओवादीलाई फेरी बन्दुक उठाउनबाहेक अन्य विकल्प नदिन खोज्नु भनेको फेरी नेपाली जनता मर्ने खेल को सुरुवात हो । होला माओवादी पहिलेजस्तो शक्तिशाली छैन अव पहिलाजस्तो आन्दोलन चर्काउन नसक्ला, तर बन्दुक समाएको घोषणा मात्र गर्यो भने नेपाली जनता कति असुरक्षित महसुस गर्नेछन त्यो सरकार र अन्य राजनीतिक दलले बुझ्न पर्ने कुरा हो । दल जनताको हो जनता दलका हुन् त्यसमा पनि अघिल्लो-पल्ट माओवादीलाई चुनेका जनताले यसपाला कांग्रेस-एमालेलाई चुनेका छन् ।
होला, माओवादीलाई वार्ताअघिको अपराधमा कारवाही गरिए १३,२४६ परिवारका आफन्त (करीव १ लाख) खुसि हुनेछन, उनीहरुको जीत हुने छ । तर यदि त्यसैलाई कारण बनाएर माओवादीले पुन: बन्दुक समाउने घोषणा गर्यो भने देश पुन: २० वर्ष पछाडी धकेलिने छ, देश हार्ने छ । त्यसैले अहिलेको गहन प्रश्न भनेको देशलाई जिताउने कि जनतालाई जिताउने भन्ने नै हो । यदि देश जित्यो भने युद्दमा मारिने अघोसित शहिद हुनेछन, देश हार्यो भने सम्पूर्ण जनता हार्ने छन् ।
जय नेपाल !
नेपालमा १७७९ मा राजसिहाशनमा जन्मिएका पृथ्वी नारायण शाहले स-सानो रूपमा रहेको राज्यहरुलाई सुरक्षाको दृस्टीले अत्यन्त संबेदनशील देखेर एकिकरणको अवाधराणा बनाए, फलत: टुक्रे राज्यहरु बिस्तारै गोर्खा राज्यमा समाहीत हुदै जाने क्रममा नेपाल राज्य बन्न पुग्यो । एकीकरण पश्चात दरबारमा राजनिती सुरु भयो, राजाहरु केहि ऐयाशी बन्न पुगे र जंगबहादुर रानाको युवावस्थासगै बिस्तारै नेपाली राज्य संचालनको बागडोर राणाहरुको हातमा आइपुग्यो र राजसंस्था शक्तिहीन बन्ने क्रम सुरु भएको देखिन्छ । बि. स. १९०३ देखि २००७ सम्म लगातार १०४ बर्ष राणाहरुले एकलौटी राज्यसंचालन गरे, शाहहरूलाई जवर्जस्ती आलंकारीक बनाएर । १०४ वर्षसम्म शाहहरुको राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिने सयौं प्रयाशहरु असफल भएर गए तर शाहहरुमा शक्तिशाली राजा हुने महत्वकान्क्षा हराएन, र शक्तिमा आउन खोज्ने प्रयाश निरन्तर जारि रह्यो । नेपाली जनताको अन्त-राष्ट्रिय सम्बन्ध वडदै जाने क्रममा राणाहरुको नेपाली जनतामा थोपरिएको निरंकुशता उदांगो हुदै गयो, २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणाहरुको बिरुद्धमा प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन भयो, राजसंस्थाले त्यसको भरपुर फाइदा उठाउदै राणाहरुलाई परास्त गरि छाड्यो र नेपाली जनताको यो जीतलाई कत्तिपय राजसमिपहरुले राजसंस्थाको जीतका रूपमा बुझ्न पुगे ।
२००७ सालको राणाहरुको पराजय वास्तवमा नेपालमा अव निरंकुशता टिक्न सक्दैन भन्ने कुराको प्रमाण थियो तर राजा र राजावादीले त्यसलाई उल्टो रूपमा बुझेर पुन: निरंकुशता लाद्ने प्रयाशहरु जारी राखे र अन्तत: २०६२-६३ मा नेपालवाट २४० वर्ष पुरानो, स-साना राज्यहरुलाई एकीकरण गरेर वर्तमान नेपालको रुप दिने राजसंस्था सदाको लागि हटेर गयो । हालसम्म नेपालमा जतिपनि लडाईहरु भएका छन्, केवल निरंकुशता र नेपाली जनतावीच भएको छ र अन्तत: जीत हरेकपटक नेपाली जनताको भएको छ । इतिहासमा पहिलोपल्ट नेपालमा देश र जनताकोवीचमा हाल झगडा गराउन खोजिएको छ । यस युद्दमा जनताले जिते देश हार्ने छ र देशले जिते जनता हार्नेछन, यस्तो अवस्था खासमा एउटा देशका लागि निक्कै ठुलो दुर्भाग्य हो ।
२००७ को कांग्रेस नेतृत्वको मुक्ती आन्दोलनपछि देल्लीमा त्रिपक्षिय (राजसंस्था, राना र कांग्रेस) वार्ता भयो र राणाहरुको जहानिया शासन तथा कांग्रेसको आन्द्दोलन दुवै स्थगित गर्ने निर्णय गरियो र मोहन शमशेर रानाको नेतृत्वमा ९ सदशिय मन्त्रीमंडल गठन भयो तर राना र नेपाली कांग्रेसवीचको खटपटीका कारण त्यो सरकारले राम्रोसंग काम गर्न सकेन र वि स. २००८ को मार्ग १ गते सरकार भंग भयो । त्यसको ५ दिनपछी पुन: मातृका प्रशाद कोइरालाको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गरियो तर त्यसले पनि राम्रो सग काम गर्न सकेन र अस्थिरता कायम रहिरह्यो । वार्तामा भनेजस्तो प्रजातान्त्रिक सरकार गठन गरिएन र निर्वाचन पनि गराइएन भन्दै मातृका प्रशादले वि.स २०११ मार्ग ११ मा राजिनामा दिएपछि राज्यसत्ताको बागडोर पुन: महेन्द्र नेतृत्वको राजसंस्थामा गएको थियो । त्यसपछि संबिधान जारी गरि २०१५ को फागुन ७ गते निर्वाचन गराइन्छ, र नेपाली कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिट ल्याएर बीपीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्छ, र यसरि निर्वाचित सरकारले राम्रोसंग काम गरिरहेको अवस्थामा महेन्द्रले अचानक निर्वाचित सरकार भंग गर्छन र सवै राजनीतिक नेताहरुलाई कि त जेलमा नत्र देशनिकाला गरेर पंचायती शासन लागु गर्छन ।
फेरी नेपाली जनतासामु आन्दोलनको विकल्प रहदैन, महेन्द्रले करिव १५ वर्ष पंचायती व्यवस्था लागु गरिसकेपछि बुलन्द हुदै गरेको जन-आवाजको सामना गर्न नसकी बिरेन्द्र ले निर्वाचन गराएरपनि चलाखीपूर्ण ढंगवाट फेरी 'सुधारिएको' शब्द थपेर पंचायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन्छन ।
पंचायती व्यवस्थामा जनताको अधिकार कुण्ठित बनाइएको थियो भने नेताहरुलाई दवाएर राखिएको थियो । नेपाली नेताहरु फेरी एकपल्ट एकत्रित हुन्छन र राजसंस्थाको निरंकुशता विरुद्द लड्न पुन: एकजुट हुन्छन ।यसबेलासम्म नेपालमा दक्षिण-पन्थी शक्तिहरुको पनि उदय भैसकेको हुन्छ र कम्युनिस्ट विचारधाराको पछाडीपनि हजारौं मान्छेहरु लाग्न थालिसकेका हुन्छन । त्यसबेला जीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रशाद भट्टराई आदि कांग्रेश विचारधाराको प्रतिनिधित्व गरिराखेका हुन्छन भने मनमोहन अधिकारि, मदन भण्डारी लगायतका नेताहरु कन्युनिस्ट विचारधाराको नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन साथै हाल माओवादी-एमावोवादीका नेताहरु कम्युनिस्ट विचारधाराका समर्थक हुन्छन । नेपाली कांग्रेसले मार्ग ६-७, २०४६ मा नेता गणेशमान शिंह को घर मा एउटा भेलाको अवाह्वान गर्छ, र उक्त भेलाले पंचायती व्यवस्थाको विरुद्दमा आन्दोलनको घोषणा गर्छ । सवैको समर्थन पाएको उक्त मोर्चाले अन्तत विजय हासिल गर्छ र तत्कालिन राजा विरेन्द्रले पंचायती शासनकालको अन्त्य गरि जनताले चाहेजस्तो बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागु नगरीकन शान्ती सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझेर त्यहि अनुसार अघि बढछन् तर यसले पनि सवै आन्दोलनकारीको मर्म समेट्न सक्दैनन् र एउटा सानो झुण्ड निर्वाचन प्रक्रियामा नजाने निर्णय गर्छ ।
बाबुराम-प्रचण्ड नेतृत्वको त्यहि सानो झुण्ड संबिधान जारी भएपछी झन् असन्तुस्ट बन्छन र यदा-कदा संबिधान जलाए रे भनेको पनि सुनिन्छ । सानो समूह भएकाले त्यतिवेला तिनीहरुको खासै प्रभाव देखिदैन र आवाजलाई पनि खासै महत्व दिईदैन । तर जव जनताको त्यत्रो समर्पण र बलिदानीवाट ल्याएको बहुदलिय प्रजातन्त्रले पनि जनताको मागहरु सम्बोधन गर्न सक्दैन र संसद नेताहरुको झगडा गर्ने ठाउको रूपमा सिमीत बनाइन्छ, जनतामा वितृष्णा बढदै जान्छ र असन्तुस्टहरुको संख्या बढदै जान्छ । २०५२ साल फागुन १ गते प्रचण्ड-बाबुराम नेतृत्वको त्यहि सानो झुण्डले आफ्नो नाम फेरी नेकपा माओवादी राखे र ससस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरे भनेको सुनिन्छ । फेरिपनि, अत्यन्त सानो संख्यामा भएकाले खासै महत्वको दृस्टीले हेरिदैन, नेताहरु फेरिपनि देश विकाशमा भन्दापनि परिवार विकाश र आपशी झगडामा नै व्यस्त भैरहन्छन । त्यसपछि जीपी कोइरालाले माओवादीलाई सखाप पार्न पहिलो पल्ट नेपाली सेना परिचालित गर्छन जुन 'रोमियो अपरेशनको' नामले चिनिन्छ । त्यसपछि, रज्यपक्षवाट दुर्गमका जनतालाई अनायास दुख दिने काम सुरु हुन्छ र गाउँका मान्छेहरु घर छोड्न बाध्य हुन्छन । यसरी घर छोड्न बाध्य भएका युवाका परिवारजनलाइ फेरी दुख दिने काम सुरु हुन्छ र उनीहरु वाध्य भएर माओवादी प्रवेश हुन्छन र यसरि माओवादीको संख्या दिन दुइ हुन रात चार गुना बढेर जान्छ ।
विस्तारै संख्यात्मक उल्लेख्य बृद्दि भैसकेका माओवादीहरुले बैंक लुट्ने, चन्दा संकलन गर्ने आदि कार्य-मार्फत प्रशस्त अर्थसमेत जम्मा गर्न सफल हुन्छन र अत्याधुनिक हात-हतियार तथा बारुद -गोला सुसज्जित हुन्छन । यसरि २०५७-५८ सम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरी तथा माओवादीसग लड़नैकालागि बनाइएको स-सस्त्र प्रहरीलाई करिव परास्त गरिसकेका माओवादीहरु नेपाली सेनासंग उही हैसियतको युद्द लडिरहेका हुन्छन । नेपाली सेनाले माओवादी राजनैतिक शक्ति भएकाले युद्द-मार्फत मात्र समाप्त पर्नु असम्भव भन्नेजस्तै अविब्यक्ति दिन थालेपछि, तत्कालिन सरकारसग माओवादी सग वार्ता गर्नु एकमात्र विकल्पका रूपमा देखियो । साथै गोलमेच सम्मेलन, संबिधान-सभा लगायतका बिभिद माग राख्दै आएका मओवादिहरु अत्यन्त लचिलो हुदै १२ बुंदे सहमति अनुसार नेपाली राजनितीको मुलधारमा आएका हुन् ।
त्यहीबेला अक्षम भनि सेरबहादुर देउबा नेतृत्वको कांग्रेस सरकार अपदस्त गरि २०१७ सालको महेन्द्रको शैलीमा राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिने काम ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए । माओवादीबिना अरु दलको केहि चलेको थिएन शक्तिशाली ज्ञानेन्द्रका सामु । त्यसबेलाका जल्दाबल्दा जीपी कोइराला लगायतलाई भ्रस्ताचारको मुद्दामा जेल चलान गर्ने तानाबुना बुन्दै गरेका ज्ञानेन्द्रलाई माओवादी संगको दलहरुको सहकार्यलेमात्र परस्त गर्न सकिएको कुरा प्रस्ट छ । हाल माओवादी शान्तिपूर्ण राजनितीको मुलधारमा आइसकेको छ, उसंग सेना छैन, YCL छैन, हतियार छैन, युद्दको धंग-धंगी समाप्त हुने क्रममा छ र रुपान्तरण भएर पूर्ण रूपमा अरु दलजस्तै प्रजातान्त्रिक हुने अभ्यासमा छ । एउटा निस्पक्ष अवलोकन गर्ने हो भने के प्रस्ट छ भने माओवादी परास्त भएर राजनितीको मुलधारमा आएको होइन कि हत्या र हिंसा चरम बिन्दुमा पुगिरहेको बेला जनताको चाहना बमोजिम शान्तिपूर्ण राजनितीमा आएको एउटा शक्ति हो । यहाँ यसो भन्दै गर्दा म माओवादी समर्थक भन्ने बुझाई नरहोस् भन्ने पाठकलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु । यसरि वार्ताको माध्यमवाट राजनितीको मुलधारमा आएको एउटा शक्तीलाई परस्त भएर आएको शक्तीसरह वार्ता अघिका युद्दका घटनामा मुद्दा चलाएर कारवाही गरिनु वास्तवमै एउटा राजनितीक बेइमानीभन्दा ज्यादा हुन सक्दैन । हो, मानवाधिकारको दृस्टीबिन्दुवाट त्यसरी सोचिनु जायज हो । किनभने एउटा मानवाधिकारकर्मिको स्थानवाट मानवाधिकार बिरुद्दको सबै घटना कारवाही योग्य हुन् र कारवाही नहुनु भनेको दण्डहीनता को अवस्था हो । च्याउसरी मानवाधिकारवादी संस्था, कमिलासरी मानवाधिकारकर्मी अनि मानवता विरोधी क्रियाकलापमा अवाज चै सुन्य हुनु अर्को आश्चर्य हुन्थ्यो । सबैको भूमिका प्रस्ट देखिरहेको छ, मओवादिहरु वार्ताअघिको कुरा नझिकौ भन्दैछन्, अधिकारकर्मी छोड्न हुदैन भन्दै छन्, सरकार मौन छ । सरकारले के बुझेको छ भने वार्ताअघिको मुद्दा झिकेर कारवाहीको प्रक्रिया अगि बदाईदा माओवादीलाई पनि वार्ताघिको बन्दुक समाउ भन्ने अप्रतक्ष आदेश हो, र माओवादीलाई फेरी बन्दुक उठाउनबाहेक अन्य विकल्प नदिन खोज्नु भनेको फेरी नेपाली जनता मर्ने खेल को सुरुवात हो । होला माओवादी पहिलेजस्तो शक्तिशाली छैन अव पहिलाजस्तो आन्दोलन चर्काउन नसक्ला, तर बन्दुक समाएको घोषणा मात्र गर्यो भने नेपाली जनता कति असुरक्षित महसुस गर्नेछन त्यो सरकार र अन्य राजनीतिक दलले बुझ्न पर्ने कुरा हो । दल जनताको हो जनता दलका हुन् त्यसमा पनि अघिल्लो-पल्ट माओवादीलाई चुनेका जनताले यसपाला कांग्रेस-एमालेलाई चुनेका छन् ।
होला, माओवादीलाई वार्ताअघिको अपराधमा कारवाही गरिए १३,२४६ परिवारका आफन्त (करीव १ लाख) खुसि हुनेछन, उनीहरुको जीत हुने छ । तर यदि त्यसैलाई कारण बनाएर माओवादीले पुन: बन्दुक समाउने घोषणा गर्यो भने देश पुन: २० वर्ष पछाडी धकेलिने छ, देश हार्ने छ । त्यसैले अहिलेको गहन प्रश्न भनेको देशलाई जिताउने कि जनतालाई जिताउने भन्ने नै हो । यदि देश जित्यो भने युद्दमा मारिने अघोसित शहिद हुनेछन, देश हार्यो भने सम्पूर्ण जनता हार्ने छन् ।
जय नेपाल !