भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालसँगको सम्बन्ध राजनीतिक स्तरमै सुदृढ गर्न चाहेको सन्देशसहित दुईदिने भ्रमणमा आउने तयारी भइरहँदा चीनले आफ्नो रेलमार्ग नेपाली सीमासम्म बिस्तार गर्दै गरेेको खबर आएको छ। दुई उदीयमान विश्वशक्ति चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालका लागि यी दुवै सन्दर्भ सुखद र सकारात्मकमात्रै छैनन्, यहाँको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्णसमेत प्रतीत हुँदैछन्। लामो समयदेखि राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र अव्यवस्थापनको चपेटामा परेको हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वले यतिबेला दुवै छिमेकसँगको सम्बन्धलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले बढाउँदै त्यसलाई मुलुकको विकास र समृद्धितर्फ रूपान्तरित गर्न सक्यो भने त्यो ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ। र, त्यस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने एउटा मुख्य माध्यम हुनसक्छ, चिनियाँ रेलको नेपाल बिस्तार।
(पुरा पढ्न शिर्षकमा थिच्नुहोस ।)
सन्दर्भ, हालै ल्हासाबाट सिगात्से जोडिएको छिङहाई—तिब्बत रेलवे परियोजनाको हो। यही परियोजनाअन्तर्गत चीनले सन् २०२० सम्ममा तिब्बत रेलवेको बिस्तार नेपालको सीमा केरुङसम्म गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तिब्बती रेल नेपाली सीमा केरुङसम्म आउनुले निश्चय पनि नेपाल-चीनको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै द्विदेशीय व्यापार प्रवर्द्धनलाई थप सहज बनाउनेछ। तर हामीले त्यतिमै चित्त बुझाएर बस्नु उचित हुँदैन। केरुङसम्म आइपुग्ने रेलसेवालाई थप बिस्तार गरेर काठमाडौं जोड्ने सक्रिय पहल नेपाल सरकारले लिनु आवश्यक छ।
सन् २०१० सेप्टेम्बरमा निर्माण कार्य थालिएको २ सय ५४ किलोमिटर लामो ल्हासा—सिगात्से रेलवे परियोजना हालै सम्पन्न भएको हो। नेपालसँग पुरानो व्यापारिक साइनो जोडिएको ल्हासामा सन् २००६ मै रेलमार्ग आइपुगेको हो। जटिल भूसंरचनामा निर्मित विश्व इन्जिनियरिङकै अदभुत उदाहरण मानिएको यो रेलमार्ग समुद्री सतहदेखि चार हजार ५ सय मिटर उचाइमा बनेको छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा अग्लो रेलमार्ग हो। यसलाई काठमाडौंसम्म बिस्तार गर्न सके त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धको उचाइ बढाउने मात्रै होइन, थप मजबुत बनाउनेछ।
अहिले तिब्बती रेल लाइन आइपुगेको तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेबाट केरुङसम्मको दूरी करिब ४ सय ६८ किमि छ। केरुङबाट नेपाली सीमा रसुवागढी ३५ किमि दूरीमा छ। काठमाडौंबाट रसुवागढी करिब १ सय १८ किमिमात्र टाढा छ। औपचारिक रूपमा नबोले पनि तिब्बती रेललाई काठमाडौंसम्म बिस्तार गर्न र त्यसका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको विभिन्न अनौपचारिक स्रोतहरूबाट चिनियाँ रुचि प्रकट भएका छन्। नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले पनि रेलमार्ग बिस्तारको मुद्दालाई विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम, अनौपचारिक कुराकानीमा उठाउने गरेको छ तर त्यसका लागि जस्तो गम्भीर पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। सन् २०२० सम्ममा केरुङ जोड्ने लक्ष्य चिनियाँ सरकारले लिइसकेको र आफ्नो १३ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत परियोजनालाई समावेश गरिसकेको सन्दर्भमा अब नेपाल सरकारले केरुङसम्म आइपुग्ने रेलमार्गको काठमाडौं बिस्तारको लागि सक्रिय र औपचारिक पहल गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग बिस्तारको पहल गर्ने कुरा गरिरहँदा यता काठमाडौंदेखि भारत जोड्ने रेलमार्ग बिस्तारको प्रस्तावलाई पनि बिर्सनुहुन्न। हामी यतिखेर राजनीतिक उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गर्ने कुरा गरिरहेका छौं। हामीले मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउन एकातिर हामीसँग भएको अपार जलसम्पदा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ दुई ठूला छिमेकी मुलुकबीच 'ट्रान्जिट' बन्न सक्नुपर्छ। चीनले आफ्नो व्यापारलाई नेपाली बाटो हुँदै करोडौंको जनसंख्या भएका उत्तरी भारतका सहरी क्षेत्रतर्फ बिस्तार गर्न चाहेको छ भने उता मोदी आगमनसँगै भारत पनि चीनसँग व्यापारिक सहकार्य गर्न इच्छुक देखिन्छ। यो अवस्थामा हामी यी दुई शक्तिराष्ट्रको व्यापार बिस्तारको माध्यम बन्न सके उनीहरूसँगै हामी पनि लाभान्वित हुनेछौं, जुन हाम्रो आर्थिक समृद्धितर्फ बढ्ने लक्ष्यको एउटा मुख्य साधन बन्न सक्छ। त्यसकारण सरकारले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग बिस्तारसँगै यता दक्षिण छिमेक भारतसँग पनि रेलमार्ग बिस्तारका लागि सक्रिय पहल थाल्नु आवश्यक छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आसन्न भ्रमणलाई नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले यो मुद्दा उठाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नसक्छ।
(पुरा पढ्न शिर्षकमा थिच्नुहोस ।)